नई स्टार्टअप पॉलिसी- ऑफिस किराया व 25 कर्मचारियों को 5-5 हजार देगी सरकार
ब्रह्मास्त्र इंदौर। प्रदेश में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए सरकार तीन साल तक 5 हजार रुपए महीना ऑफिस किराया और उत्पाद आधारित प्रोजेक्ट पर 25 कर्मचारियों को 5-5 हजार रुपए हर माह वेतन देगी। नई एमपी स्टार्टअप नीति एवं कार्यान्वयन योजना-2022 में ये प्रावधान किए गए हैं।
इसमें सरकारी प्रोजेक्ट में भागीदारी करने वाले नए स्टार्टअप को सिक्यूरिटी डिपॉजिट से छूट होगी। पॉलिसी का उद्देश्य नए इन्क्यूबेशन सेंटर की स्थापना, सेंटर की क्षमता बढ़ाना, स्कूल-कॉलेज स्तर से छात्रों में नवाचार व स्टार्टअप भावना जगाना शामिल है। एमएसएमई के सचिव पी नरहरि के अनुसार पहली बार पॉलिसी पर अमल की शुरुआत भी उसी दिन से होगी। स्टार्टअप सेंटर बन गया है। पोर्टल भी बन चुका है।
महिलाओं के 20 प्रतिशत अतिरिक्त सहायता
एक करोड़ तक की सरकारी निविदा में भाग लेने वाले स्टार्टअप को अनुभव एवं टर्नओवर शर्तों में छूट देंगे।
सरकार के टेंडर में सिक्युरिटी डिपॉजिट की भी छूट होगी। सरकार इन्हें वित्तीय संस्थाओं से जोड़ेगी। पहले निवेश पर 15 प्रतिशत की दर से वित्तीय मदद होगी। स्टार्टअप के जीवन काल में अधिकतम चार चरणाें में प्राप्त निवेश पर 15 प्रतिशत भुगतान सरकार करेगी। स्टार्टअप से संबंधित कार्यक्रम के लिए प्रदेश के इनक्यूबेटर को 5 लाख रुपए प्रति आयोजन मिलेंगे।
ऑफिस किराए का 50 प्रतिशत
प्रदेश में एक स्टार्टअप सेंटर बनेंगा, यह स्टार्ट-अप व उनके समूह का मार्गदर्शन व सहायता करेगा। सेंटर बूट कैंपस, चैलेंज प्रतियोगिता, रोड शो, निवेशक सम्मेलन आदि आयोजित करेगा।
सेंटर सिंगल विंडो एजेंसी होगा।
