सरकारी अनुदान प्राप्त स्कूल के शिक्षक भी 65 साल की उम्र में होंगे रिटायर

ब्रह्मास्त्र इंदौर। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को अनुदान प्राप्त शिक्षकों के संगठन की अपील पर सुनवाई करते हुए फैसला दिया है कि उनकी रिटायरमेंट की उम्र भी 65 साल रहेगी। हाई कोर्ट ने संगठन की अपील खारिज कर दी थी।
निजी शिक्षकों के लिए निर्धारित 60 साल की उम्र को ही सही माना था। इस फैसले के खिलाफ अपील की गई थी। जस्टिस एमआर शाह, जस्टिस बीवी नागरत्ना की खंडपीठ ने सुनवाई पूरी करते हुए फैसला दिया कि हाई कोर्ट का आदेश गलत है।
अनुदान प्राप्त स्कूलों के शिक्षकों को भी सरकारी की तरह 65 साल तक नौकरी करने का अधिकार है। उनकी रिटायरमेंट की उम्र भी 65 साल की जाना चाहिए। हाई कोर्ट ने मई 2017 में याचिका खारिज कर दी थी। तब से ही मामला शीर्ष अदालत में विचाराधीन था। शहर में कई ऐसे स्कूल हैं, जो सरकारी अनुदान से संचालित हो रहे हैं। इंदौर में ऐसे कई नामी स्कूल और कॉलेज हैं जो सरकारी अनुदान प्राप्त हैं।