जिन गांवों में बिजली व इंटरनेट की समस्या वह भी कर सकेंगे डिजिटल पेमेंट
अब तक एंड्रॉयड फोन में यह सुविधा, अब कीपैड वाले फोन में भी यह सुविधा देने पर आरबीआई कर रहा विचार
इंदौर। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने इंदौर में पहली बार हुई बैंक बोर्ड की बैठक में कहा कि आनलाइन या डिजिटल पेमेंट के मामले में भारत में क्रांति हुई है। किंतु देशभर में कई गांव ऐसे भी हैं, जहां अब भी बिजली व इंटरनेट को लेकर काफी समस्या है। इसके चलते वहां रहने वाले लोग यूपीआई जैसी डिजिटल पेमेंट सुविधा का लाभ नहीं उठा पाते। फिलहाल यूपीआई की सुविधा एंड्राइड फोन इस्तेमाल करने वाले उपभोक्ताओं को ही मिल रही है। किंतु अब इस सुविधा को कीपैड व फीचर फोन से भी जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए आरबीआई ने तैयारी शुरू कर दी है।
मप्र की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने पर जोर
बैठक में मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने पर भी जोर दिया गया। तय हुआ कि अगले पांच वर्षों में प्रदेश को 50 बिलियन डालर वाली अर्थव्यवस्था के रूप में खड़ा करना है। इस बारे में राज्य नीति एवं योजना आयोग के उपाध्यक्ष डा. सचिन चतुर्वेदी ने कई मुद्दे बोर्ड के समक्ष रखे। भारतीय अर्थव्यवस्था, जन-धन खाते, किसान क्रेडिट कार्ड, बैंकिंग क्षेत्र, मौद्रिक नीति और विकास योजना से संबंधित विभिन्न विषयों पर भी चर्चा की गई। बैठक में एस गुरुमूर्ति, रेवती अय्यर, आनंद गोपाल महिंद्रा, पंकज रमनभाई पटेल और रवींद्र एच ढोलकिया ने हिस्सा लिया। आर्थिक मामलों के विभाग के सचिव अजय सेठ और वित्तीय सेवा विभाग के सचिव विवेक जोशी के अलावा आरबीआई के डिप्टी गवर्नर माइकल देबब्रत पात्रा, एम राजेश्वर राव, टी. रबी शंकर और स्वामीनाथन जे. भी शामिल हुए।
