संविदा नियुक्ति और आउटसोर्स की नीति….सरकारी विभागों में घट रही नियमित कर्मचारियों की संख्या

सरकारी विभागों पर दिन पर दिन काम का बोझ बढ़ रहा है, लेकिन विडंबना यह है कि उस काम को करने वाले नियमित कर्मचारियों की संख्या लगातार घट रही है।

आलम यह है कि पिछले 3 साल में प्रदेश में 1.66 लाख से अधिक नियमित कर्मचारियों की संख्या कम हो गई है। जानकारों का कहना है की प्रमोशन पर ब्रेक और नई भर्तियां नहीं होने के कारण नियमित कर्मचारियों का कैडर गड़बड़ा गया है। दरअसल, मप्र में पिछले एक दशक से सरकारी विभागों में कर्मचारी रिटायर तो हो रहे हैं, लेकिन उस अनुपात से भर्तियां नहीं हो रही हैं। इस कारण विभागों में बड़ी संख्या में पद खाली हैं। ऐसे में उज्जैन जिले में भी विभागों में काम कराने के लिए संविदा नियुक्ति और आउट सोर्स पर कर्मचारी रखने की नीति के कारण भी नियमित कर्मचारियों की संख्या लगातार घट रही है। सरकारी अमले में नियमित कर्मचारियों की संख्या लगातार घटती जा रही है। खासकर विभागों में 8 साल से प्रमोशन नहीं होने और विभिन्न श्रेणी के पद खाली होने की वजह से सरकारी दफ्तरों में कर्मचारियों की संख्या घटकर 5 लाख 90 हजार रह गई है, जबकि तीन साल पहले यह संख्या 7 लाख 56 हजार हुआ करती थी सरकारी विभागों में भर्तियां नहीं होने का परिणाम यह हैं कि विभागों में उम्रदराज कर्मियों से काम कराया जा रहा है।

प्रथम श्रेणी में तो 25 साल तक की आयु के सिर्फ 19 ही अधिकारी कार्यरत हैं। वहीं सेकेंड क्लास में  169 अधिकारी काम कर रहे हैं। संविदा नियुक्ति और आउटसोर्सिंग पर कर्मचारी रखने की नीति के कारण भी नियमित कर्मचारियों की संख्या में कमी आई है। प्रदेश में 18 से 21 साल की आयु का एक भी युवा प्रथम श्रेणी अफसर नहीं है, जबकि 22 से 25 साल की आयु के 19 अफसर हैं। मप्र में प्रथम श्रेणी के 8,049 अधिकारी कार्यरत हैं, वहीं, सेकेंड क्लास अफसरों की संख्या भी सरकारी भर्तियों में गड़बड़ी, ओबीसी आरक्षण और कई मामले कोर्ट में लंबित रहने की वजह से 38 हजार 432 रह गई है। स्थिति यह है कि लगभग सभी विभागों में नियमित कर्मचारियों की संख्या लगातार कम हो रही है। प्रशासनिक क्षेत्र में नियोजन को लेकर प्रस्तुत रिपोर्ट में वर्तमान में सबसे ज्यादा कर्मचारी 2 लाख 17 हजार 470 स्कूल शिक्षा विभाग में हैं। इसके बाद पुलिस, होमगार्ड में 95 हजार 923 कर्मचारी हैं। एक समय पुलिस में एक लाख 20 हजार कर्मचारी हुआ करते थे। वहीं जनजातीय कार्य एवं अनुसूचित जाति में कर्मचारियों की संख्या 65 हजार 626 है, तो स्वास्थ्य विभाग में 47 हजार 760, राजस्व में पटवारी, राजस्व निरीक्षक, नायब तहसीलदार, तहसीलदार आदि की संख्या 26 हजार 268 है। फॉरेस्ट में यह संख्या 22 हजार से घटकर 18 हजार 747 रह गई है और विधि विधायी विभाग में 17 हजार 498 तथा उच्च शिक्षा में 10 हजार 812 नियमित कर्मचारी कार्यरत हैं। यानी ये सरकार के 8 विभागों की स्थिति है, जबकि बकाया 46 विभागों में 90 हजार 446 कर्मचारी ही कार्यरत हैं।