लोटि स्कूल की जीमन पर 40 वर्षो से था कब्जा शासकीय जमीन पर संचालित उद्योगों पर चली प्रशासन की जेसीबी

उज्जैन। लोटि स्कूल के पास शासकीय जमीन पर 40 वर्षो से संचालित हो रहे उद्योगों पर बुधवार को प्रशासन की जेसीबी चली। पांच उद्योगों को तोड़ा गया है। तीन पर भी जल्द कार्रवाई की बात कहंी गई है। तहसीलदार की ओर से उद्योग संचालको को नोटिस जारी किये गये थे। जिसके बाद से हडकंप मचा हुआ था। प्रशासन ने लोटि स्कूल से लगी भूमि को शासकीय बताते हुए 40 वर्षो से संचालित हो रहे 8 उद्योगों को अतिक्रमण हटाने का नोटिस पिछले दिनों जारी किया था। जिसके बाद उद्योग संचालको ने कर्मचारियों के साथ कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर मामले में संज्ञान लेने और 300 परिवारों के बेरोजगार होने की बात कहीं थी। कलेक्टर ने मामले में तहसीलदार से संपर्क करने की बात कहीं थी। लेकिन तहसीलदार रूपाली जैन ने 2800 स्क्वेयर मीटर जमीन को शासकीय भूमि होना बताया था। बुधवार को एसडीएम एल. एन. गर्ग, तहसलीदार रूपाली जैन सहित अधिकारियों की टीम लोटि स्कूल परिसर पहुंची और पांच उद्योगों को जेसीबी से तोड़ने की कार्रवाई शुरू की। तहसीलदार रुपाली जैन ने बताया कि कई वर्षो से 8 उद्योग का सरकारी जमीन पर कब्जा था। अभी 5 उद्योगों पर कार्रवाई की गई है। 3 उद्योग संचालको की 25 जुलाई को सुनवाई है। उसके बाद उन्हे भी हटाने की कार्रवाई की जायेगी। नोटिस मिलने के बाद उद्योगपतियों ने विरोध दर्ज कराया था कि वह शासन को टैक्स भरते है। उसके बाद भी बेदखल किया जा रहा है। विदित हो कि पिछले कुछ सालों से प्रशासन द्वारा शासकीय जमीनों पर वर्षो से कब्जाकर अतिक्रमण करने वालों से भूमि को मुक्त कराया जा रहा है। इससे पहले जिनिंग फैक्ट्री और कवेलू कारखाने की शासकीय जमीन से अतिक्रमण हटाकर प्रशासन ने मुक्त कराई थी।