नगर निगम में बजट की बुकलेट को लेकर गरमाया विवाद

उज्जैन। नगर निगम उज्जैन में बजट की बुकलेट को लेकर विवाद गरमा गया है। बताया गया इस मामले में अब लोकायुक्त को शिकायत होगी और इसे लेकर प्लानिंग तैयार हो गई है। बताया गया है कि बजट की रफ बुकलेट के आधार पर ही दस करोड का भगुतान कर दिया गया है। बता दें कि इसके पहले होटल और रेस्टोरेंट पर लगे बोर्ड पर संचालकों का नाम लिखने का मामला चल रहा है।

नगर सरकार और प्रशासन के बीच चल रहे शीतयुद्ध की कड़ी के रूप में ताजा विवाद को देखा जा रहा है। बुधवार को एमआईसी सदस्य रजत मेहता, शिवेंद्र तिवारी, प्रकाश शर्मा, कैलाश प्रजापत, डॉ. योगेश्वरी राठौर, सत्यनारायण चौहान, पार्षद जितेंद्र कुवाल, लीला वर्मा आदि ने निगम के वित्त विभाग के अपर आयुक्त दिनेश चौरसिया को इस बात का विरोध दर्ज कराया कि बजट को मार्च माह में मंजूरी दी जा चुकी है तो अब तक विधिवत बुकलेट जारी क्यों नहीं की।

नियमानुसार बजट पास होने पर उसकी बुकलेट तैयार होती है और सील लगाकर सभी विभागों को भेजी जाती है। इस बार बुकलेट तैयार किए बिना ही रफ बजट के आधार पर काम हो रहे। सूत्रों के अनुसार इस मामले को लेकर अब लोकायुक्त और आर्थिक अपराध अनुसंधान ब्यूरो को शिकायत करने की तैयारी चल रही है, क्योंकि निगम द्वारा 10 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। निगम में जनप्रतिनिधियों पर अफसरशाही भारी साबित हो रही है। यह दूसरा बड़ा घटनाक्रम है, जब निगम प्रशासन द्वारा जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा की जा रही। इसके पहले नगर निगम आयुक्त आशीष पाठक ने महापौर मुकेश टटवाल की उस बात का खण्डन कर दिया था जब उन्होंने कहा था कि होटल और रेस्टोरेंट पर मालिकों या संचालकों के नाम न लिखे जाने पर 5 हजार रुपए तक का जुर्माना करने का आदेश जारी किया जा चुका है। निगम में अपर आयुक्त रहते हुए ही पाठक ने यह इस आदेश की एक विज्ञप्ति अखबारों में जारी की थी। तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान के समय इसकी घोषणा की गई थी। एमआईसी ने इसका भी सारा रिकॉर्ड तैयार कर लिया है।