मध्य प्रदेश के कर्मचारियों एवं पेंशनर्स को 10 लाख का मेडिकल इंश्योरेंस

मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार द्वारा सभी कर्मचारियों एवं पेंशनर्स के लिए कैशलेस मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम फाइनल कर दी गई है। इसमें इंश्योरेंस प्रीमियम का एक अमाउंट कर्मचारियों की सैलरी अथवा पेंशन से कटेगा और बाकी पैसा सरकार मिलाएगी। इसके तहत पूरे भारत में किसी भी प्राइवेट अस्पताल में कैशलेस इलाज करवाया जा सकता है।
सरकारी सूत्रों के अनुसार यह चिकित्सा बीमा योजना, मध्य प्रदेश सरकार के लिए काम करने वाली सभी नियमित, विनियमित, संविदा, शिक्षक संवर्ग, सेवानिवृत्त कर्मचारी, नगर सैनिक, कार्यभारित, राज्य की स्वशासी संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, पंचायत सचिव, ग्राम रोजगार सहायक, आशा एवं ऊषा कार्यकर्ता, आशा सुपरवाइजर और कोटवार इत्यादि के लिए तैयार की जा रही है। इन सभी कर्मचारियों की संख्या 15 लाख के आसपास है। बताया जा रहा है कि, इस योजना के तहत कर्मचारियों के वेतन एवं पेंशन से 250 से 1000 रुपये तक मासिक अंशदान लिया जाएगा। शेष राशि सरकार मिलाएगी। उत्तराखंड सरकार इस तरह की योजना वर्तमान में संचालित कर रही है। उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश में कर्मचारियों का एक बड़ा वर्ग आयुष्मान योजना के लाभ की मांग करता रहा है। पिछले दिन सरकार ने वेतन के आधार पर कुछ कर्मचारियों को आयुष्मान योजना की पात्रता दी थी।