अपडेट ही नहीं सरकारी विभागों की वेबसाइट…धर्मस्व विभाग भी अछूता नहीं

उज्जैन। अधिकांश सरकारी विभाग भले ही यह दावा करते हो कि उनकी वेबसाइटें हमेशा अपडेट रहती है और कोई भी संबंधित व्यक्ति किसी भी तरह से जानकारी को आसानी से प्राप्त कर सकता है लेकिन बताया जा रहा है कि अधिकांश विभागों की वेबसाइट अपडेट ही  नहीं है वहीं इससे धर्मस्व विभाग भी अछूता नहीं है। बता दें कि सूबे के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बीते कुछ दिनों पहले ही विभाग का मुख्यालय भोपाल से उज्जैन में शिफ्ट किया था।

देशभर के सभी सरकारी दफ्तरों को पेपरलेस करने की मंशा से 9 साल पहले डिजिटल इंडिया योजना की शुरुआत की गई। इसके बावजूद प्रदेश के कई विभागों की वेबसाइट कई महीनों ही नहीं, बल्कि सालों से अपडेट नहीं की गई हैं। अगर कोई व्यक्ति सरकार की योजनाओं या सरकार के वर्तमान सर्कलर, नोटिफिकेशन या टेंडर की जानकारी ऑनलाइन लेना चाहे, तो यह मुमकिन नहीं है। हद तो यह देखने को मिल रहा है कि कई विभागों के अधिकारी बदल गए हैं, लेकिन वेबसाइट पर अभी भी उनका नाम दर्ज है। जिम्मेदार अधिकारी अव्यवस्था को ठीक करने में दिलचस्पी नहीं ले रहे, जिसके कारण यह हालात बने हैं।

प्रदेश में जिन विभागों के पोर्टल अपडेट नहीं है  उनमें परिवहन विभाग भी एक है। वाणिज्यिक कर विभाग के पोर्टल पर हिंदी में जानकारी नहीं  है।  धार्मिक न्यास, धर्मस्व विभाग की वेबसाइट पर ऐसी कोई जानकारी नहीं मिल रही कि जिला, तहसील और ब्लॉक स्तर पर अधिकारियों के नंबर मिल सकें, जिससे योजना के बारे में पता कर पाएं। औद्योगिक नीति की वेबसाइट अंग्रेजी में है। इससे लोगों को हिंदी में जानकारी उपलब्ध होने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जिला उद्योग अधिकारियों की जानकारी भी नहीं है। खेल एवं युवक कल्याण विभाग का पोर्टल अंग्रेजी में है। इसमें जिला खेल अधिकारियों के संपर्क नम्बर नहीं हैं।  गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 जुलाई 2015 को डिजिटल इंडिया की लांचिंग की, जिसके बाद प्रदेशभर के सरकारी दफ्तरों में लागू करवाया गया। अब अधिकारियों व कर्मचारियों को इसे अमल में लाने के लिए पसीने छूट रहे हैं। हालांकि जनसंपर्क, गृह, जेल एवं सुधारात्मक सेवाएं, जल संसाधन, जनजातीय कार्य, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा, महिला एवं बाल विकास विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग, सहकारिता, उच्च शिक्षा, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, नगरीय विकास एवं आवास, किसान कल्याण तथा कृषि विभाग की वेबसाइट हमेशा अपडेट रहती है।