उज्जैन में भी विभागों के अफसर प्रस्ताव बनाने और भेजने के लिए जुटे

मोहन सरकार ने शुरू की बजट की तैयारियां….5 दिसंबर तक विभागों को भेजने होंगे प्रस्ताव

उज्जैन। सूबे की डॉक्टर मोहन यादव सरकार वित्तीय वर्ष 2ू025-26 के वार्षिक बजट की तैयारियों में जुट गई है और इसके लिए सरकार ने विभागों से प्रस्ताव मांगे है। विभागों को ऑनलाइन प्रस्ताव 5 दिसंबर तक भेजने होंुगे। इधर उज्जैन में भी सरकारी विभागों के अफसर प्रस्ताव बनाने और भेजने के लिए जुट गए है क्योंकि मुख्यालयों की तरफ से जिले में भी अफसरों से प्रस्ताव संबंधी सुझाव आदि मांगे गए है।

एक-एक योजना का मूल्यांकन होगा

मप्र का बजट पहली बार शून्य आधार पर बनेगा। जिसमें एक-एक योजना का मूल्यांकन होगा। विभागों को योजनाओं का लाभ, खर्च और फायदा बताना होगा। 23 दिसंबर से 15 जनवरी तक प्रमुख सचिव स्तरीय चर्चा होगी। 27 से 30 जनवरी तक मंत्री और वित्त मंत्री चर्चा करेंगे। इस बजट प्रक्रिया के अंतर्गत सभी विभागों को अपने बजट प्रस्ताव को लेकर यह भी बताना होगा उनका बजट अनुमान किस आधार पर किया गया है। विभागों को पिछले साल के खर्च को ध्यान में रखकर प्रस्ताव तैयार करना होगा। इससे वर्तमान योजनाओं, कार्यक्रमों या गतिविधियों के वित्त पोषण और प्रदर्शन स्तरों की व्यवस्थित समीक्षा और औचित्य पर ध्यान केंद्रित करके संसाधनों को पुन: आवंटन किया जा सकेगा। ऐसा इसलिए किया जा रहा है, क्योंकि ऐसी योजनाओं जो वर्तमान में अपनी उपयोगिता खो चुकी है और जिन्हें समाप्त किया जा सकता हो उन्हें चिन्हित कर उनका आंकलन किया जा सकेगा।

वित्तीय वर्ष 2024-25 की बजट गतिविधियों एवं वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट अनुमान की तैयारी का बजट कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। प्रशासनिक विभागों द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट अनुमान के प्रस्ताव को आईएफएमआईएस में भरा जाकर वित्त विभाग 31 अक्टूबर तक प्राप्त किया जाएगा। वित्तीय वर्ष 2025-26 में नई योजना के प्रस्ताव वित्त विभाग 5 दिसंबर तक स्वीकार करेगा। प्राप्तियाँ एवं व्यय के बजट के प्रस्तावों पर विभागीय अधिकारियों (विभागाध्यक्ष एवं उप सचिव) के साथ 1 नवंबर से 15 दिसंबर तक चर्चा की जाएगी। विभागों से एफआरबीएम के तहत प्रस्तुत होने वाले विवरण की जानकारी 1 जनवरी, 2025 तक प्राप्त की जाएगी।  प्राप्तियों व व्यय के बजट के प्रस्तावों पर विभागीय अधिकारियों (प्रमुख सचिव/सचिव) के साथ 23 दिसंबर से 15 जनवरी तक चर्चा होगी। वित्त विभाग के भारसाधक डिप्टी सीएम द्वारा अन्य विभागों के मंत्रियों के साथ बजट प्रस्तावों पर 27 जनवरी से 30 जनवरी तक चर्चा होगी। वित्त विभाग के डिप्टी सीएम के बजट भाषण के लिए विभागों से 15 जनवरी तक जानकारी प्राप्त की जाएगी।