सीएम कार्यालय में 16 विभागों के प्रमुख तलब, कल से 13 दिसंबर तक पेंडिंग केस सुलझाने के लिए होगी बड़ी बैठक
भोपाल। मुख्यमंत्री मॉनिट वाली ए प्लस और ए की रुकी हुई डेढ़ हजार से अधिक फाइलों को निपटाने के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय में 11, 12 और 13 दिसंबर को बड़ी बैठक बुलाई गई है। मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर राजेश राजौरा ने 16 विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और सचिव स्तर के अधिकारियों को बुला लिया है, जिनके विभागों में सर्वाधिक मामले पेंडिंग हैं।
मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव ने सभी विभागों को ताकीद कर दी है कि वे मुख्यमंत्री की घोषणाओं, प्राथमिकता वाले कामों, ट्रांसफर से जुड़े प्रकरणों और अन्य मामलों की ताजा स्थिति के साथ बैठक में मौजूद रहें। यह भी निर्देश हैं कि ताजा स्थिति की एक प्रति बैठक में आने से एक दिन पहले सीएम के सचिव भरत यादव के पास भी पहुंचा दें। 11 और 12 दिसंबर को होने वाली बैठक में गृह, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, जीएडी, वन विभाग, जनजातीय कार्य, राजस्व और उच्च शिक्षा के अफसरों को बुलाया गया है। सर्वाधिक 344 मामले सिर्फ गृह विभाग के पेंडिंग हैं। गृह विभाग के लिए आधे घंटे का समय सुबह साढ़े ग्यारह बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक रखा गया है। दूसरे नंबर पर 162 पेंडिंग केस पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के हैं। बाकी के 8 विभागों नगरीय विकास, पीडब्ल्यूडी, स्कूल शिक्षा, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, किसान कल्याण एवं कृषि, जल संसाधन, ऊर्जा और औद्योगिक नीति एवं निवेश विभाग को 13 दिसंबर को बुलाया गया है। एसीएस ने इसके लिए दो घंटे का वक्त रखा है।
