भोपाल। मध्यप्रदेश में मोहन यादव कैबिनेट ने एक अप्रैल से लागू होने वाली नई आबकारी नीति को मंजूरी दे दी है। इसमें शराब दुकानों के आवंटन मूल्य में 20 फीसदी की वृद्धि करने का प्रस्ताव है। वहीं देसी शराब को 90 और 180 एमएल की बॉटल में बेचा जाएगा। 17 धार्मिक शहरों में शराबबंदी करने का फैसला भी लिया है। कुल 17 स्थानों की 47 शराब दुकानों को एक अप्रेल 2025 से बंद किया जाएगा। इन्हें कहीं और शिफ्ट नहीं किया जाएगा। इससे सरकार को 450 करोड़ की राजस्व क्षति होगी। महेश्वर में देवी अहिल्या बाई की 300वें जयंती वर्ष के मौके कैबिनेट बैठक की गई। नई आबकारी नीति में कहा है कि शराब दुकानों के चालू वित्त वर्ष के मूल्य में 20 प्रतिशत की वृद्धि वर्ष 2025-26 में करके ही आवंटन की कार्यवाही की जा सकेगी। सबसे पहले नवीनीकरण के जरिए दुकानें आवंटित होंगी। इसके लिए 80 प्रतिशत या अधिक राशि जमा करने पर ही नवीनीकरण की अनुमति दी जाएगी। फिर लाटरी के जरिए और इसके बाद ई टेंडर के माध्यम से शराब दुकानों का ठेका दिया जाएगा।
