भोपाल। मप्र की मोहन सरकार ने ड्रोन संवर्धन और उपयोग नीति और सेमीकंडक्टर पॉलिसी को मंजूरी दे दी है। मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इन दोनों पॉलिसियों पर मुहर लगाई गई। इसी महीने की 24-25 तारीख को होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में निवेशकों को आकर्षित करने के लिए इनमें सरकार ने कई सहूलियत और रियायतों का ऐलान किया है। पॉलिसी के मुताबिक ड्रोन इंडस्ट्री के लिए 30 करोड़ रुपए तक की सब्सिडी दी जाएगी। वहीं मार्केटिंग का खर्च भी एक निश्चित समय सीमा तक सरकार उठाएगाी। इसी तरह सेमीकंडक्टर उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए 10 साल तक दो रुपए प्रति यूनिट की दर से बिजली मुहैया कराई जाएगी। कृषि सुधार में ड्रोन का अहम रोल होगा। इसका आपदा प्रबंधन और राहत कार्यों में इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अलावा इनका इस्तेमाल मानव एवं सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा, निगरानी, भीड़ नियंत्रण और अपराध जांच में किया जाएगा। बुनियादी ढांचों, पुलों, सड़कों और अन्य बुनियादी ढांचे के निरीक्षण में भी इसके इस्तेमाल की योजना है। जिससे रख-रखाव और सुरक्षा में सुधार होगा। इस पॉलिसी में ड्रोन स्कूल, ड्रोन इन्फ्रास्ट्रक्चर, परिचालन, मार्केटिंग सपोर्ट, पेटेंट, ड्रोन कौशल, ईको सिस्टम को लेकर भी प्रावधान किए गए हैं। सरकार को उम्मीद है कि ड्रोन पॉलिसी लागू होने के बाद प्रदेश में 370 करोड़ रुपए का निवेश होगा और इससे 8 हजार लोगों को नौकरियां मिलेगी।
