भोपाल। प्रदेश में सरकारी और प्राइवेट दफ्तरों के अलावा शॉपिंग मॉल के पार्किंग स्थलों पर ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। इससे गाड़ी मालिकों और चार्जिंग सुविधा देने वाले निजी निवेशकों दोनों को लाभ होगा। गाड़ी मालिकों का समय बचेगा और पार्किंग स्थान अतिरिक्त कमाई का स्रोत बनेंगे। राज्य सरकार ईवी पॉलिसी के तहत चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करने के लिए रियायती दरों पर जमीन और बिजली दरों में छूट देने का प्रस्ताव ला सकती है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट (जीआईएस) से पहले, मंगलवार को दोपहर 3 बजे सीएम डॉ. मोहन यादव की उपस्थिति में कैबिनेट बैठक होगी। इसमें 7 नई नीतियों को मंजूरी मिल सकती है।
हेल्थ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी भी आएगी
प्रदेश में मेडिकल टूरिज्म बढ़ाने की दिशा में राज्य सरकार एक बड़ा कदम उठाते हुए पहली बार हेल्थ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी लाने जा रही है। इसके तहत प्रदेश में बड़े अस्पतालों, रिसर्च और डायग्नोस्टिक सेंटर खोलने वाले निजी निवेशकों को रियायती दर पर जमीन और अन्य कई तरह के इंसेंटिव दिए जा सकते हैं। इस नीति में फार्मास्यूटिक्स और मेडिकल डिवाइस नीति भी शामिल की गई है।
फार्मा सेक्टर में क्वालिटी सर्टिफिकेशन पर पहले 5 साल में खर्च का 50% या 1 करोड़ रुपए तक का इंसेंटिव दिया जाएगा। टेस्टिंग सुविधा बनाने पर 50% केपेक्स सब्सिडी दी जाएगी। मेडिकल डिवाइस नीति में आरएंडडी सुविधा विकसित करने पर 50% खर्च को ईएफसीआई में शामिल किया जाएगा। इसके अलावा, परीक्षण सुविधा पर 50% केपेक्स सब्सिडी दी जाएगी, जो 1 करोड़ तक होगी।
