कंसल्टेंट ने इंदौर मेट्रोपॉलिटन रीजन का प्रारंभिक ड्राफ्ट भी तैयार कर लिया
ब्रह्मास्त्र इंदौर
मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने ये घोषणा गणतंत्र दिवस के मौके पर की थी। इसके साथ मुख्यमंत्री ने अफसरों को इस साल के आखिर तक इंदौर-भोपाल के मेट्रोपॉलिटन प्लान को अंतिम रूप देने के निर्देश भी दिए थे। सीएम की घोषणा के बाद इंदौर को महानगर बनाने के लिए तेजी से काम शुरू हुआ है, मगर भोपाल पिछड़ गया है।
इंदौर में कंसल्टेंट की नियुक्ति हो गई है। कंसल्टेंट ने इंदौर मेट्रोपॉलिटन रीजन का प्रारंभिक ड्राफ्ट भी तैयार कर लिया है। ये सारी कवायद सिंहस्थ 2028 को देखते हुए की गई है। वहीं, भोपाल की बात की जाए तो यहां किसे कंसल्टेंट बनाया जाए, उसे लेकर अफसरों की एक मीटिंग हो चुकी है। इंदौर-भोपाल को मेट्रोपॉलिटन सिटी बनाने की कवायद 2006 से चल रही है, लेकिन पिछली सरकारें इसे लेकर ज्यादा गंभीर नहीं रहीं। इस बार अधिकारियों का दावा है कि 9 महीने में ही दोनों शहरों का प्लान तैयार हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद नगर निगम ने भी अवैध निर्माण को लेकर जारी होने वाले नोटिसों पर पारदर्शिता बढ़ा दी है। प्रभावी कार्रवाई और मॉनिटरिंग के लिए डिजिटल पोर्टल तैयार है। संभवत: यह 1 मार्च से शुरू हो सकता है। इसके बाद से सारे नोटिस पोर्टल के माध्यम से ही जारी होंगे। इससे रिकॉर्ड भी सुरक्षित होगा और कार्रवाई की ट्रैकिंग भी हो सकेगी।
