उज्जैन। सूबे के साथ ही जिले की यदि बात करें तो यहां के विधायकों ने भले ही अपने इलाकों में सड़कों के निर्माण का ऐलान कर रखा हो लेकिन इस ऐलान को पूरा करने में बजट का रोड़ा आड़े आ रहा है। दरअसल विधायकों द्वारा अपने इलाकों में सड़कों के निर्माण के लिए तो घोषणाएं की गई है परंतु बताया जा रहा है कि सरकार के पास ही सड़क निर्माण के लिए बजट नहीं है लिहाजा विधायकों का ऐलान अधर में लटके हुए है।
भोपाल से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रदेश सरकार के खजाने की स्थिति अच्छी नहीं है, लिहाजा मूलभूत सुविधाओं में शामिल सडक़ों पर भी इसका असर पड़ रहा है। हालत यह है कि जनता तो ठीक मंत्रियों और विधायकों द्वारा अपने -अपने इलाकों में मांगी जा रहीं सडक़ों के लिए भी बजट नहीं मिल पा रहा है। यह बात अलग है कि प्रदेश में जनता की जगह मुख्यमंत्री, मंत्री और विधायकों की डिमांड तथा घोषणाओं पर ही सड़कें बनाई जाती है। इसमें भी बजट का रोड़ा आड़े आ रहा है। इसका उदाहरण प्रथम अनुपूरक बजट है।
