नई दिल्ली |आज पेश होना था बजट

केजरीवाल ने कहा कि देश के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है, जब दिल्ली में बजट पेश होने से एक दिन पहले केंद्र ने इस पर रोक लगा दी है। केजरीवाल ने नाराजगी जताते हुए कहा कि कल से दिल्ली सरकार के कर्मचारियों को, डॉक्टरों को, टीचर्स को तनख्वाह नहीं मिलने वाली है। ये सीधी-सीधी गुंडागर्दी चल रही है।

दिल्ली विधानसभा में आज बजट पेश नहीं होगा। इसे लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखा है। उन्होंने पीएम मोदी से अपील की है कि दिल्ली के बजट को न रोकें। दरअसल, आम आदमी पार्टी ने सोमवार शाम एक वीडियो ट्वीट किया, जिसमें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दावा किया कि केंद्र ने विधानसभा में पेश होने वाले दिल्ली सरकार के बजट पर रोक लगा दी है।

LG ऑफिस ने दी सफाई-दिल्ली सरकार ने होम मिनिस्ट्री के पास नहीं भेजी बजट की फाइल
अरविंद केजरीवाल के इस बयान के बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर के ऑफिस से एक स्टेटमेंट जारी किया गया, जिसमें बताया गया LG वीके सक्सेना ने बजट का पास कर दिया था और इसमें कुछ टिप्पणियां जोड़कर उन्हें 9 मार्च को अरविंद केजरीवाल के पास भेज दिया था।

इसके बाद दिल्ली सरकार ने राष्ट्रपति की तरफ से बजट को अप्रूवल दिलाने के लिए होम मिनिस्ट्री को संदेश भेजा था। इसके बाद होम मिनिस्ट्री ने 17 मार्च को अपने ऑब्जर्वेशन दिल्ली सरकार को बताए थे। अब तक दिल्ली सरकार की तरफ से होम मिनिस्ट्री को यह फाइल नहीं भेजी गई है। LG ऑफिस अभी तक इस फाइल के भेजे जाने का इंतजार कर रहा है।

कैलाश गहलोत बोले- चीफ सेक्रेटरी और फाइनेंस सेक्रेटरी ने जानबूझकर दिल्ली का बजट लेट कराया
LG ऑफिस से स्टेटमेंट जारी होने के बाद फाइनेंस मिनिस्टर कैलाश गहलोत ने देर शाम को एक बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि गृह मंत्रालय ने बजट को लेकर अपनी कुछ चिंता जाहिर की थीं और 17 मार्च को चीफ सेक्रेटरी को एक लेटर भेजकर बजट को अप्रूव करने से इनकार कर दिया था।

कैलाश गहलोत ने अपने बयान में कहा- ‘अस्पष्ट कारणों के चलते दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी ने 3 दिन तक इस लेटर को अपने पास छिपाकर रखा। मुझे इस लेटर के बारे में आज दोपहर 2 बजे पता चला है। मुझे सोमवार शाम 6 बजे यह फाइल मिली है और हमने रात 9 बजे तक गृह मंत्रालय की सारी चिंताओं को लेकर अपना जवाब LG ऑफिस भेज दिया था। दिल्ली के बजट को लेट कराने में दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी और फाइनेंस सेक्रेटरी की भूमिका की जांच की जानी चाहिए।’

इस पर LG ऑफिस ने जवाब दिया कि हमें रात 9:25 बजे फाइल मिली और LG के अप्रूवल के बाद इसे 10.05 बजे मुख्यमंत्री कार्यालय भेज दिया गया था।

AAP के बजट में विज्ञापन पर ज्यादा और विकास पर कम खर्च प्रस्तावित था
गृह मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक, सरकार ने आम आदमी पार्टी से उसके बजट को लेकर स्पष्टीकरण मांगा था, क्योंकि इसमें विज्ञापनों पर ज्यादा खर्च प्रस्तावित था और इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास से जुड़े कार्यों पर कम खर्च प्रस्तावित था।

इन आरोपों का भी अशोक गहलोत ने खंडन किया है। उन्होंने बताया कि बजट कुल 78,800 करोड़ रुपए का था, जिसमें से 22 हजार करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए थे रखे गए थे, जबकि विज्ञापनों के लिए सिर्फ 550 करोड़ प्रस्तावित थे।

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