इंदौर। जीएसटी में फर्जी रजिस्ट्रेशन के खिलाफ लंबी कार्रवाई होने जा रही है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय के आदेश पर 16 मई से 15 जुलाई तक जीएसटी रजिस्ट्रेशनों की जांच चलेगी। केंद्र की ओर से संदिग्ध जीएसटी पंजीयनों की जानकारी सभी राज्यों के सीजीएसटी और एसजीएसटी विभागों को भेजी जाएगी। कर प्रणाली जीएसटी के लागू होने के छह वर्षों में पहली बार ऐसी मुहिम चलाई जा रही है। आसार हैं कि दो महीने में पूरे देश में लाखों जीएसटी पंजीयन रद्द हो जाएंगे। खास बात यह है कि मप्र वाणिज्यिक कर विभाग इसी माडल पर करीब छह महीने से काम शुरू कर चुका है।
बीते महीनों में गुजरात में हजारों फर्जी जीएसटी पंजीयन पकड़े गए थे। आम लोगों से आधार, पैन कार्ड और पहचान पत्र लेकर उनके नाम से बोगस जीएसटी रजिस्ट्रेशन हासिल कर इनपुट टैक्स क्रेडिट का फर्जीवाड़ा किया जा रहा था। वित्त मंत्रालय के जीएसटी पालिसी विंग ने अधिकारियों के लिए चार मई को ही गाइडलाइन जारी की है। निर्देश दिया है कि 16 मई से 15 जुलाई तक मुहिम चलाकर किसी अन्य व्यक्ति के पैन, आधार और पहचान का उपयोग कर या अन्य अनुचित तरीके से जीएसटी रजिस्ट्रेशन हासिल करने की पहचान की जाए। ऐसे मामलों में तुरंत कार्रवाई भी की जाए।
