मध्यप्रदेश में 30 रुपये लीटर सस्ता हो सकता है पेट्रोल-डीजल!

परंतु, सबसे बड़ी रुकावट खुद शिवराज सरकार..! कमाई कम होने के डर से केंद्र के प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री नहीं दे रहे सहमति

इंदौर। पेट्रोल और डीजल के आसमान छूते भावों ने महंगाई इस कदर बढ़ा दी है कि आम जनता त्राहि-त्राहि कर रही है। दूसरे राज्यों की अपेक्षा मध्यप्रदेश में पेट्रोल- डीजल ज्यादा महंगा है। आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि पेट्रोल – डीजल के भाव खुद शिवराज सरकार की मर्जी के कारण बढ़े हुए हैं। उत्तर प्रदेश की तरह ही केंद्र सरकार मध्यप्रदेश में भी पेट्रोल- डीजल के दाम घटाना चाहती है, परंतु दाम घटाने में सबसे बड़ा रोड़ा मध्यप्रदेश की शिवराज सरकार ही बनी हुई है। इस रहस्य का उद्घाटन किसी और ने नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक ने किया है।
मध्यप्रदेश में केंद्र सरकार पेट्रोल और डीजल के दाम 30 रुपये तक कम करना चाहती है। इसके लिए दो बार बैठकें भी हो चुकी हैं, लेकिन सहमति नहीं बन पाई है। मध्यप्रदेश सरकार ही केंद्र के इस निर्णय के खिलाफ है।
यह कहना है संघ के वरिष्ठ प्रचारक और ग्राहक पंचायत के राष्ट्रीय संगठन मंत्री दिनकर सबनीस का। संघ प्रचारक सबनीस का कहना है कि केंद्र सरकार देशभर में पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाना चाहती है। यदि यह संभव हुआ तो देशभर में पेट्रोल और डीजल के दाम में बड़ा भारी अंतर आएगा। सबनीस के अनुसार केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की मौजूदगी में दो बैठकें हुई हैं जिसमें हम राज्यों को इससे होनो वाले फायदे बता चुके हैं।

मध्यप्रदेश सरकार का डर गलत

सबनीस ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार समेत अन्य राज्यों को यह आशंका है कि जीएसटी के दायरे में पेट्रोल और डीजल के आने से उनकी कमाई में भारी गिरावट आएगी। इस पर केंद्र सरकार उन्हें अतिरिक्त सहयोग देने के लिए तैयार है लेकिन इसके बावजूद कुछ राज्य इस पर सहमति नहीं बना पा रहे हैं।

उप्र में पेट्रोल- डीजल मप्र से सस्ता, फिर भी वहां विकास

सबनीस ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार केंद्र के इस निर्णय पर मौखिक सहमति दे चुकी है। वहां पहले से ही मध्यप्रदेश की तुलना में पेट्रोल और डीजल के दाम बहुत कम हैं फिर भी वह यह नहीं कह रहे की राज्य का बजट कम हो जाएगा या विकास कार्यों पर असर पड़ेगा जबकि मप्र में कहा जाता है की इससे राज्य का बजट कम हो जाएगा और विकास कार्यों पर असर पड़ेगा। यदि मध्यप्रदेश सरकार और अन्य सभी राज्य इस पर सहमति बना लें तो देशभर में पेट्रोल और डीजल के दाम बहुत कम हो जाएंगे।