मप्र में दिसंबर 2022 तक की सभी अवैध कॉलोनियां वैध

मुख्यमंत्री शिवराज ने की घोषणा; बोले- अब ऐसी कॉलोनी कटी, तो अफसर होंगे जिम्मेदार

भोपाल। इंदौर, उज्जैन ,भोपाल सहित मध्यप्रदेश में दिसंबर 2022 तक की सभी अवैध कॉलोनियां वैध की जाएंगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को इसकी घोषणा की है। उन्होंने सीएम हाउस में कहा कि मैं मानता हूं कि जब ये कॉलोनियां बन रही थीं, तब ध्यान देना चाहिए था कि वो वैध बन रही हैं या अवैध। लेकिन हमारे भाई-बहन का क्या दोष? जिंदगीभर की पूंजी लगाकर प्लॉट खरीद लिया। पाई-पाई जोड़कर मकान बना लिया। मकान बन गया, तब सरकार आई और कहा- ये तो अवैध है। यह न्याय नहीं है। अवैध मतलब क्या हम अपराधी हो गए। अवैध ठहराने का निर्णय ही अवैध है, इस निर्णय को मैं समाप्त करता हूं।मध्यप्रदेश में दिसंबर 2022 तक की सारी अवैध कॉलोनियां वैध की जाती हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा- अब अगर अवैध कॉलोनी कटी, तो विभागीय अफसर जिम्मेदार होंगे। पहले दिसंबर 2016 तक निर्मित कॉलोनियों को वैध करने का निर्णय हुआ था, जिसे संशोधित कर वर्ष 2022 कर दिया जाएगा।

दिसंबर 2016 तक बनीं 6077 कॉलोनियां वैध, 22 तक 2500 कालोनियां और होंगी वैध

मुख्यमंत्री ने ये घोषणा नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह की मांग पर की। सिंह ने दो और मांगें रखीं कि इन कॉलोनियों में गरीबों से 20% विकास शुल्क नहीं लिया जाए। मकानों के नक्शे पास किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा, ‘मैं भूपेंद्र जी से सहमत हूं। हम विकास पुरुष हैं, विकास करने वाली सरकार है, इसलिए खरीदी-बिक्री के लिए विकास शुल्क नहीं लिया जाएगा। रेगुलर कॉलोनियों में विकास के लिए उपलब्धता के आधार पर राशि दिलाएंगे। बिजली, पानी, सड़कों की सुविधाएं देंगे। जो मकान जैसे भी बने हैं, उनको स्वीकार किया जाएगा।’
मुख्यमंत्री ने सीएम हाउस में हुए समारोह में प्रदेश में 6077 (दिसंबर 2016 तक) अवैध कॉलोनियों को वैध करने की योजना की शुरुआत की। पहले फेज में 1122 कॉलोनियों को बिल्डिंग परमिशन दी गई। मुख्यमंत्री के इस प्रोग्राम से बाकी के शहर वर्चुअल जुड़े। बिल्डिंग परमिशन के सर्टिफिकेट मिलते ही इन कॉलोनियों में बिजली, पानी और सड़क जैसी सुविधाएं देने के लिए रास्ता साफ हो गया है। 30 जून तक सभी कॉलोनी वैध करने का टारगेट है। भोपाल में 320 कॉलोनियों (दिसंबर 2016) को वैध किया जाना है।
वैध की गईं 6077 कॉलोनियां दिसंबर 2016 तक की हैं। दिसंबर 2022 तक बनी कॉलोनियां वैध होने पर इस आंकड़े में करीब 2500 कॉलोनियां और जुडे़गी।

कॉलोनियों में रहवासी संघ का गठन करें

मुख्यमंत्री ने कहा- आज से हम इन अवैध कॉलोनियों को वैध मानते हैं। अब आपको बिल्डिंग परमिशन, बैंक लोन की पात्रता मिल जाएगी। सभी कॉलोनियों में रहवासी संघ का गठन कराएं।

मंत्री भदौरिया बोले- कांग्रेस ने अवैध कॉलोनियां बसाईं

नगरीय विकास एवं आवास राज्यमंत्री ओपीएस भदौरिया ने कहा, ‘यह कार्यक्रम मध्यप्रदेश के लगभग 20 लाख परिवारों को सम्मान देने वाला है। कांग्रेस ने अवैध कॉलोनियां बसाईं। इन्हें पोषित किया।