प्रदेश में 35 साल की सेवा पूरी कर चुके कर्मियों को मिलेगा चतुर्थ समयमान वेतन
शिवराज कैबिनेट का फैसला, नर्मदापुरम और सीधी में बनेंगी नई तहसील
भोपाल। मध्यप्रदेश में 35 साल की सेवा पूरी कर चुके कर्मचारियों को चतुर्थ समयमान वेतन देने का फैसला किया गया है। नर्मदापुरम और सीधी जिले में नई तहसील बनाई जाएंगी। कैबिनेट बैठक में (शिवपुर) नर्मदापुरम के लिए 14 और (मडवास) सीधी के लिए 20 नए पद स्वीकृत किए गए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 6 नए आईटीआई शुरू करने को भी मंजूरी दी गई। इसके लिए 114 प्रशिक्षक और 44 प्रशासकीय पदों को मंजूरी दी गई।
गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि आज की कैबिनेट में नौजवान, कर्मचारियों और छात्रों के हित में निर्णय हुए। जबलपुर के सिहोरा, कटनी के कैमोर, छतरपुर के बिजावर, निवाड़ी के जेरोन, सीधी के रामपुर नैकिन, धार के तिलगारा में नए आईटीआई खुलेंगे। शासकीय पॉलिटेक्निक होशंगाबाद में 4 नए कोर्स मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिक और कम्प्यूटर साइंस इंजीनियरिंग शुरू होंगे।
गृहमंत्री ने कहा कि 35 साल की सेवा पूरी कर चुके कर्मचारियों को चतुर्थ समयमान वेतन देने का फैसला किया गयानी। 1 जुलाई 2023 से इसका लाभ मिलेगा। युवा कला और प्रशिक्षण फैलोशिप को मंजूरी दी गई है। एक हजार युवा कलाकारों को 10 हजार रुपए महीना दिया जाएगा। तीन शासकीय महाविद्यालयों में नवीन संकाय शुरू करने का निर्णय लिया है।
ओंकारेश्वर में अद्वैत वेदांत धाम इसी माह होगा पूराउन्होंने बताया, ओंकारेश्वर में अद्वेत वेदांत धाम निर्माण 31 अगस्त तक पूरा करने को कहा है। संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर से सितंबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आने का आग्रह करने के लिए कहा है।