पीएम ने अमृत भारत रेलवे स्टेशन योजना लॉन्च की
![](https://www.awantika.com/wp-content/uploads/2023/08/pm-1.jpg)
ब्रह्मास्त्र नंई दिल्ली
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को अमृत भारत स्टेशन योजना को वर्चुअली लॉन्च किया। इसके तहत देशभर के 1309 रेलवे स्टेशनों को री-डेवलप किया जाएगा। प्रोजेक्ट के पहले फेस में 508 स्टेशनों को शामिल किया गया है।
ये 507 स्टेशन देश के 27 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में हैं। बिहार में 49, महाराष्ट्र में 44, पश्चिम बंगाल में 37, असम में 32, ओडिशा में 25, पंजाब में 22 और गुजरात-तेलंगाना में 21-21 स्टेशनों को विकसित किया जाएगा। इसके अलावा झारखंड में 20, आंध्र प्रदेश-तमिलनाडु में 18-18 स्टेशन, हरियाणा में 15 और कर्नाटक में 13 स्टेशनों को री-डेवलप किया जाएगा। इसमें कुल 24,470 करोड़ रुपए खर्च होंगे।
पीएम मोदी ने कहा- इससे देश के सभी राज्यों को लाभ मिलेगा। उत्तर प्रदेश में करीब 4500 करोड़ रुपए के खर्च से 55 अमृत स्टेशनों को विकसित किया जाएगा। राजस्थान के भी 55 रेलवे स्टेशन दोबारा बनेंगे।
उन्होंने आगे कहा- दक्षिण अफ्रीफा, यूक्रेन, पोलैंड, यूके और स्वीडन जैसे देशों में जितना रेल नेटवर्क है, उससे ज्यादा रेल ट्रैक हमारे देश में पिछले 9 सालों में बिछाए गए हैं। साउथ कोरिया, न्यूजीलैंड और आॅस्ट्रेलिया जैसे देशों में जितना टोटल रेलवे ट्रैक है, उससे अधिक रेलवे ट्रैक भारत में सिर्फ पिछले साल में बिछाए गए हैं।
अगले 30 सालों को ध्यान में रखकर किया जाएगा री-डेवलपमेंट
नॉर्थ रेलवे के जनरल मैनेजर शोभन चौधरी ने बताया कि अगले 30 सालों की जरूरतों को ध्यान में रखकर स्टेशनों के री-डेवलेपमेंट का काम किया जाना है। इस योजना के तहत रेलवे स्टेशनों को सिटी सेंटर के रूप में डेवलप किया जाएगा। इस पर 24,470 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।
इस योजना के तहत अभी मध्य प्रदेश में रानी कमलापति, गुजरात में गांधीनगर और कर्नाटक में सरएम विश्वेश्वरैया रेलवे स्टेशन को अपग्रेड किया जा चुका है।
उत्तर रेलवे के 144 स्टेशनों का री-डेवलपमेंट होगा
इस योजना के अंतर्गत उत्तर रेलवे के 144 स्टेशनों का री-डेवलपमेंट किया जाना है। पहले चरण में 71 स्टेशनों को शामिल किया गया है। दिल्ली मंडल के कुल 33 स्टेशनों का पुनर्विकास किया जाना है, जिनमें 14 स्टेशन पहले चरण के लिए चुने गए हैं।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सबसे ज्यादा लुधियाना स्टेशन पर 460 करोड़ रुपए खर्च होंगे। 436 करोड़ रुपए से चंडीगढ़ और 371 करोड़ से दिल्ली कैंट स्टेशन का डेवलपमेंट होगा।
गाजियाबाद स्टेशन के लिए 337 करोड़ और फरीदाबाद के लिए 262 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इसी तरह जम्मू कश्मीर में 259 करोड़ व जालंधर कैंट 99 करोड़ खर्च होंगे।
योजना में उत्तर प्रदेश के सबसे ज्यादा 156 स्टेशन शामिल
अमृत भारत स्टेशन योजना में मध्य प्रदेश के 80, हरियाणा के 40, आंध्र प्रदेश के 72, अरुणाचल प्रदेश का एक, असम के 50, बिहार के 92, छत्तीसगढ़ के 32, दिल्ली के 13, गोवा के तीन, गुजरात के 87, हिमाचल प्रदेश से चार, झारखंड के 57 स्टेशन शामिल किए गए हैं।
इसके अलावा कर्नाटक के 56, केरल के 35, महाराष्ट्र के 126, सिक्किम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम और नगालैंड के एक-एक, ओडिशा के 57, पंजाब के 30, राजस्थान के 83, तमिलनाडु के 75, तेलंगाना के 40, त्रिपुरा के चार, चंडीगढ़ का एक, जम्मू-कश्मीर के 4, पुड्डुचैरी के तीन, उत्तराखंड के 11 और बंगाल से 98 स्टेशन शामिल हैं।