मालवा- निमाड़ की 66 सीटों में से- सत्ता के लिए 22 सीटों पर दारोमदार

इंदौर। मध्य प्रदेश की राजनीति में मालवा-निमाड़ को यूं ही सत्ता का गलियारा नहीं माना जाता। 66 विधानसभा सीटों वाले इस क्षेत्र में वर्ष 2018 के चुनाव में जैसे ही समीकरण बदले वैसे ही प्रदेश में भी उलटफेर हो गया था। 15 महीने की कांग्रेस सरकार के बाद भाजपा ने दोबारा सत्ता में आते ही इस क्षेत्र को केंद्र में रखकर अपनी पुरानी स्थिति दोबारा हासिल करने की कवायद तेज कर दी थी। इन 66 सीटों में से 22 सीटों पर सत्ता पाने का पूरा दारोमदार है। मालवा-निमाड़ की एसटी मतदाता बहुल 22 सीटों पर भाजपा सरकार और संगठन चरणबद्ध तरीके से सक्रिय हैं। चाहे आदिवासी समुदाय के महापुरुषों के नाम पर की गई घोषणाएं हों या फिर युवाओं, महिलाओं पर केंद्रित योजनाओं को छोटे-छोटे टोले-मजरों तक पहुंचाना हो, भाजपा ने अपने विधायक-सांसदों और मंत्रियों की जिम्मेदारी तय कर उन्हें लगातार क्षेत्र में भेजा।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी महीनों से मालवा-निमाड़ के दौरे कर रहे हैं। दोबारा सत्ता में आते ही श्री महाकाल महालोक का भव्य उद्घाटन करने के बाद ओंकारेश्वर में भी आदि गुरु शंकराचार्य का लोक तैयार हो रहा है। आदिवासी वर्ग को साधने के लिए झाबुआ से लेकर इंदौर तक टंट्या मामा की प्रतिमाएं लगाने और इंदौर जैसे शहर में भी आइटी पार्क चौराहे का नाम टंट्या मामा के नाम पर रखने जैसे कदम उठाए जा रहे हैं।
लक्ष्य एक ही है कि किसी भी तरह कार्यकर्ताओं की नाराजगी और मतदाताओं की बेरुखी दूर हो जाए और उनका खोया गढ़ उन्हें दोबारा मिल जाए। उधर, कांग्रेस ने भी बीते साढ़े तीन साल में अपनी ताकत इसी पर लगाई है कि मालवा-निमाड़ क्षेत्र में वर्ष 2018 का अपना प्रदर्शन बरकरार रख सके।
वर्ष 2003 में सरकार बनते ही भाजपा ने मालवा-निमाड़ क्षेत्र को अपना मजबूत गढ़ बनाना शुरू कर दिया था। लगातार 15 वर्ष तक भाजपा इस क्षेत्र पर न सिर्फ काबिज रही बल्कि उन सीटों को भी छीन लिया जिन पर दशकों तक कांग्रेस जीतती आई थी। गांव-गांव तक फैले नेटवर्क की मजबूती की वजह से भी भाजपा नेता आश्वस्त रहे कि उनकी राजनीतिक जमीन कोई नहीं हिला सकता। लेकिन वर्ष 2018 के चुनाव में यह जमीन न सिर्फ हिली बल्कि पैरों के नीचे से खिसक भी गई।
2013 के विधानसभा चुनाव में 66 में से 57 सीटें जीतने वाली भाजपा 2018 में 27 सीटों पर सिमट गई। एसटी मतदाता बहुल सीटों पर भाजपा को जबरदस्त नुकसान उठाना पड़ा। खरगोन, बुरहानपुर और आलीराजपुर जैसे जिलों में एक भी सीट भाजपा नहीं जीत सकी। जबकि धार, झाबुआ, बड़वानी और शाजापुर में एक-एक सीट ही मिल सकी थी।

गुटों से पार पाना कांग्रेस के लिए आसान नहीं

उधर, अपने नेताओं में एकजुटता नहीं होने की वजह से 15 माह में सरकार गंवाने वाली कांग्रेस पार्टी भाजपा सरकार की एंटी इन्कंबैंसी के भरोसे खुद को मजबूत स्थिति में होने का दावा अवश्य करती है लेकिन अपने नेताओं की एकजुटता को लेकर अब भी कांग्रेस कार्यकर्ता ही पूरी तरह आश्वस्त नजर नहीं आते। वरिष्ठ नेताओं के समर्थक मौका -मिलते ही एक दूसरे पर वार करने का कोई अवसर नहीं छोड़ते। मुद्दों पर सरकार की घेराबंदी करने जब एक गुट मैदान में होता है तो दूसरा गुट दूरी बना लेता है। मालवा-निमाड़ क्षेत्र में कांग्रेस नए चेहरों की कमी से जूझ रही है। आदिवासी मतदाता बहुल क्षेत्र यूं तो सालों-साल कांग्रेस का गढ़ रहे हैं लेकिन बीते सालों में यहां नया नेतृत्व तैयार नहीं हो सका। फिलहाल कांग्रेस ने इस क्षेत्र की कमान पूर्व केंद्रीय मंत्री और झाबुआ विधायक कांतिलाल भूरिया को सौंपी है लेकिन उनका प्रभाव क्षेत्र मालवांचल के जिलों में ही अधिक है।
पूर्व में जमुना देवी और सूरजभानू सिंह सोलंकी जैसे नेता जो प्रदेश के उपमुख्यमंत्री भी बने या फिर दिलीप सिंह भूरिया जैसे नेता जिन्होंने दशकों तक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया कांग्रेस के साथ रहे। लेकिन अब वैसा नेतृत्व कांग्रेस के पास इस क्षेत्र में नहीं है। गैर आदिवासी क्षेत्रों में भी कांग्रेस सज्जन सिंह वर्मा, विजयलक्ष्मी साधौ, हुकुमसिंह कराड़ा,जीतू पटवारी आदि के सहारे ही है।