बारिश में खराब हुई सड़कों की दशा सुधारेंगे शिवराज
चकाचक सड़कों के लिए करोड़ों रुपए बांटे, इंदौर को 18 करोड़, तो उज्जैन, देवास ,रतलाम आदि नगर निगमों को पांच-पांच करोड़
भोपाल। बारिश में पूरे प्रदेश की कई सड़क खराब हो चुकी हैं। खासकर डामर से निर्मित सड़कों पर बड़े-बड़े गड्ढे तक हो गए हैं। इससे यातायात में भी काफी समस्या आ रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस मुश्किल को देखते हुए अब हर हालत में सड़कों को चकाचक करने का फैसला ले लिया है। इसके लिए मुख्यमंत्री ने कहा है कि भले ही नियमों को शिथिल करना पड़े तब भी किया जाए, परंतु खराब सड़कों को नया बनाया जाना या उन्हें सुधारना बेहद जरूरी है। लोगों को खराब सड़कों के कारण परेशानी नहीं होनी चाहिए।
मध्यप्रदेश में विधानसभा चुनाव के पहले शहरी क्षेत्र की सड़कों के सुधार को लेकर सरकार ने टेंडर की शर्तों में बदलाव के साथ-साथ नगरीय निकायों को राशि का आवंटन भी कर दिया। ताकि वह अगले 15 दिन में टेंडर की प्रक्रिया पूरी कर लें। साथ ही इसी माह सड़कों के काम चालू करने के लिए वर्क आर्डर हो सकें।
गौरतलब है कि अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में चुनाव आचार संहिता लगना तय है। इसलिए अक्टूबर के पहले सप्ताह में प्रदेश के सभी 413 नगरीय निकायों में सड़कों के उन्नयन और पुल, पुलिया संबंधी अन्य कार्य तेजी से शुरू किए जाएंगे। सरकार का मानना है कि आचार संहिता लागू होने के पहले शुरू होने वाले काम अनवरत चलते रहेंगे। इसलिए सड़कों के मेंटनेंस का काम 5 अक्टूबर से पहले शुरू कर दिया जाए।
सबसे ज्यादा राशि नगर निगमों को
नगरीय विकास और आवास विभाग ने कायाकल्प योजना 2.0 के अंतर्गत प्रदेश के 16 नगर निगमों में सड़कों के उन्नयन और निर्माण पर खर्च होने वाली राशि का आवंटन कर दिया है। भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर नगर निगमों के लिए सबसे अधिक 18-18 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। इसके अलावा उज्जैन, देवास, मुरैना, सतना, सागर, रतलाम, रीवा, कटनी, सिंगरौली, छिंदवाड़ा, बुरहानपुर और खंडवा नगर निगम के लिए पांच-पांच करोड़ रुपए खर्च करने की सैद्धांतिक स्वीकृति दी गई है।
यहां इतनी राशि में होगा सड़कों का सुधार
विभाग द्वारा जिन अन्य प्रमुख निकायों के लिए राशि सड़कों के सुधार के लिए दी गई है उसमें नगर पालिका खरगोन के लिए 2.30 करोड़, नगर पालिका झाबुआ के लिए डेढ़ करोड़, नगर पालिका पीथमपुर के लिए 2.30 करोड़, धार के लिए 2 करोड़ रुपए दिए गए हैं। नगर पालिका नागदा के लिए 2.30 करोड़, आगर के लिए डेढ़ करोड़, नीमच के लिए 2.30 करोड़, मंदसौर के लिए 2.30 करोड़, शुजालपुर के लिए 2 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं।