पुलिस कमिश्नरी को लेकर अभी भी असमंजस: भोपाल-इंदौर के लिए ड्राफ्ट फाइनल, पर मुख्यमंत्री की मंजूरी का इंतजार

ब्रह्मास्त्र भोपाल। इंदौर- भोपाल में पुलिस कमिश्नरी एक-दो दिन में लागू होने की बात कही जा रही है, पर इसे लेकर अभी भी असमंजस है। राज्य शासन ने इसकी अधिसूचना का ड्राफ्ट फाइनल कर लिया है। अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मंजूरी मिलते ही इसे लागू कर दिया जाएगा। सिस्टम के अस्तित्व में आने के साथ ही दोनों शहरों के पहले पुलिस कमिश्नर व अन्य अफसरों की पोस्टिंग का आदेश भी जारी किया जाएगा।
राजधानी में चर्चा है कि आईएएस लॉबी व्दारा अप्रत्यक्ष तौर पर पुलिस कमिश्नर सिस्टम का विरोध किया जा रहा है। राज्य निर्वाचन आयोग के कमिश्नर बीपी सिंह ने इस ओर इशारा भी किया था कि इसी माह होने वाली आईएएस सर्विस मीट को स्थगित किए जाने की कोरोना की संभावित तीसरी लहर मुख्य वजह नहीं है।
सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री को यह फीडबैक दिया गया है कि यदि पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू किया जाता है। इस बीच कोरोना की तीसरी लहर आती है, तो वैधानिक कार्यवाही जैसे धारा 144 लागू करना समेत अन्य वैधानिक प्रक्रिया करने का अनुभव पुलिस के पास नहीं होने से दिक्कत आ सकती है। ऐसे में फिलहाल नए सिस्टम को टाला जाना चाहिए।

कब होगी बैठक ?

कहा जा रहा है कि ड्राफ्ट को फाइनल करने के लिए एक बैठक और की जाएगी, ताकि कमी या खामी न रह जाए। पहले कहा यह जा रहा था कि अगली बैठक 4 दिसंबर के बाद होगी, लेकिन यह यह बैठक 7 दिसंबर तक नहीं हो पाई।

इंदौर के 34,भोपाल के 32 थाने

गौरतलब है कि भोपाल के 32 थाने और इंदौर के 34 थाना क्षेत्रों में यह पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू करने की तैयारी है। गृह विभाग ने दंड संहिता की धारा 107/16, 144,133, पुलिस एक्ट, मोटर व्हीकल अधिनियम, राज्य सुरक्षा अधिनियम, शासकीय गोपनीयता, अनैतिक देह व्यापार, राज्य सुरक्षा जिला, किडनैप आदि के अधिकार पुलिस को देने का प्रस्ताव तैयार किया है।

अधिसूचना होते ही पोस्टिंग

जिस दिन अधिसूचना निकलेगी। उसी दिन अधिकारियों की पोस्टिंग कर दी जाएगी। इसे न कैबिनेट में लाने की आवश्यकता है, न ही विधानसभा में लाने की। हम पांच अलग-अलग प्रकार के नोटिफिकेशन जारी करेंगे।