सिंहस्थ 2004, 2016 के भूमि आवंटन का परीक्षण कर ही 2028 की व्यवस्था तय होगी
दैनिक अवन्तिका उज्जैन
उज्जैन में आयोजित हुए सिंहस्थ 2004 और सिंहस्थ 2016 के दौरान भूमि तथा सम्पूर्ण मेला क्षेत्र के प्लॉट आवंटन और आरक्षण कैसे, किस आधार पर किया गया था, पहले इसका परीक्षण किया जाएगा इसके बाद ही सरकार 2028 के लिए व्यवस्था तय करेगी।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देश पर फरवरी के दूसरे सप्ताह में 10 सदस्यीय टास्क फोर्स का गठन किया जा चुका है। इसी कमेटी को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। पूर्व के अनुभव के आधार पर ये कमेटी रिपोर्ट देगी। कमेटी की यह भी जिम्मेदारी होगी कि सिंहस्थ के लिए कराए जाने वाले कामों के लिए एजेंसी चयन करे और समय पर काम पूरे कराए।
कमेटी में ये लोग शामिल किए गए, उज्जैन के अफसर शामिल
सिंहस्थ के लिए बनाई गई टास्क फोर्स में जिन अधिकारियों को शामिल किया गया है उसमें अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य विभाग, जल संसाधन विभाग, परिवहन विभाग, धार्मिक न्यास और धर्मस्व विभाग के अलावा प्रमुख सचिव वित्त विभाग, गृह विभाग, ऊर्जा विभाग, पीएचई विभाग, नगरीय विकास और आवास विभाग, संस्कृति और पर्यटन विभाग, लोक निर्माण विभाग और प्रमुख सचिव राजस्व विभाग शामिल हैं। नगरीय विकास विभाग के प्रमुख सचिव को इस टास्क फोर्स कमेटी की समन्वयक बनाया गया है। समिति में संभागायुक्त, आईजी, कलेक्टर और एसपी उज्जैन को भी सदस्य के रूप में शामिल किया गया है।
