लोकसभा परिणाम के पहले सीएम का एक्शन प्लान शुरू, अब नए सिरे से होगी पूरी जमावट, सभी महकमो में हुई हलचल

इंदौर। मध्य प्रदेश के चुनाव निपटने के बाद मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव दो बीवी बीवी मोर्चों पर सक्रिय हो गए हैं। बिहार और उत्तर प्रदेश के यादव मतदाताओं को लुभाने के लिए उन्हें जहां भाजपा के लिए चुनाव अभियान में लगातार प्रवास करने पड़ रहे हैं, वहीं उन्होंने भोपाल में प्रशासनिक मजबूती के लिए विभागीय बैठकों का सिलसिला भी शुरू कर दिया है।

खास तौर पर इंदौर के निगम घोटाले के साथ ही, नर्सिंग कॉलेज घोटाला और अपराध नियंत्रण के मामले में कसावट लानी शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री के तेवर देखकर इंदौर के प्रशासनिक संकुल और पुलिस कमिश्नर कार्यालय में हड़कंप की स्थिति है।
पुलिस और प्रशासन मस्जिदों और मंदिरों से लाउडस्पीकर के मामले में हरकत में आ गया है। इसी तरह निगम अमला खुले में मांस बिक्री के मामले में एक्शन मोड पर है। दरअसल, अलग-अलग राज्यों में भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार करने की व्यस्तता के बीच मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव ने विभागीय समीक्षाओं का सिलसिला भी शुरू कर दिया है।

उन्होंने हाल ही में मंत्रालय में कानून व्यवस्था की समीक्षा की और अधिकारियों से पूछा कि कहीं सड़क पर नमाज पढ़ने जैसे स्थिति तो नहीं है। अधिकारियों ने जब इससे इन्कार किया तो उन्होंने कहा कि ऐसी सूचना कहीं से न आए। कानून व्यवस्था से कोई समझौता नहीं होगा। व्यवस्थाएं सुधारें अन्यथा अधिकारी हटा दिए जाएंगे। धार्मिक स्थलों पर ध्वनि विस्तारक यंत्रों के अनियंत्रित उपयोग पर रोक का कड़ाई से पालन कराएं।
महिलाओं के विरुद्ध अपराध करने वालों पर कठोर कार्रवाई हो। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि जिन क्षेत्रों में आपराधिक गतिविधियां अधिक होती हैं, वहां सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था की जाएं। धार्मिक स्थलों पर ध्वनि विस्तारक यंत्रों के अनियंत्रित उपयोग की रोक पर कोई समझौता नहीं होगा। इसका कड़ाई से पालन कराएं और जनजागरण के लिए गतिविधियां भी संचालित करें। खुले में मांस की बिक्री पर भी नजर रखी जाए और डीजे पर भी नियंत्रण हों। जुआ, सट्टा, संपत्ति संबंधी अपराध, धोखाधड़ी और साइबर क्राइम पर प्रभावी नियंत्रण के लिए हर स्तर पर त्वरित कार्रवाई की जाए।

प्रदेश में कानून का राज रहेगा। इसे चुनौती देने वालों को किसी भी सूरत में छोड़ा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री ने मध्य प्रदेश में चलाए गए नक्सल विरोधी अभियान और आतंकी गतिविधियों पर नियंत्रण के लिए जा रही कार्रवाई की जानकारी ली और निर्देश दिए कि अंतर्राज्यीय अपराधों की रोकथाम के लिए प्रदेश की सीमा से लगे सभी राज्यों के अधिकारियों के साथ नियमित बैठक करें।