आईटी कंपनियों को हैदराबाद, बेंगलुरु से ज्यादा देंगे सब्सिडी

आईटी नीति – 2023 में बदलाव की तैयारी

इंदौर। राज्य सरकार प्रदेश की आईटी कंपनियों को बेंगलुरु और हैदराबाद सहित अन्य राज्यों से ज्यादा सब्सिडी, सुविधाएं और अन्य छूट देने की तैयारी कर रही है। इसके लिए विभाग से टीम दूसरे राज्यों की नीति, रीति और योजनाओं का अध्ययन करेगी। इसके बाद आईटी नीति -2023 की गाइड लाइन में बदलाव होगा। प्रदेश में टीसीएस, इन्फोसिस, स्टॉकअप सहित करीब ढाई सौ विभिन्न आईटी कंपनियों ने भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर में अपना कारोबार शुरू किया है। भोपाल में एक नई आईटी बिल्डिंग बनाने की तैयारी है।
इसके पहले आईटी विभाग यहां टीसीएस और स्टॉकअप सहित अन्य बड़ी कंपनियों भोपाल, जबलपुर और ग्वालियर में लाने का प्रयास कर रही है।

सभी संभागों में आईटी पार्क बनाने की तैयारी —

सरकार का प्रयास है कि सभी संभागों में आईटी पार्क बने। छोटे शहरों में आईटी उद्योग स्थापित करने पर ज्यादा से ज्यादा सरकार छूट के साथ सस्ते दरों पर जमीन और आईटी भवन उपलब्ध कराने का काम करेगी।
इसके चलते सरकारी सभी बड़े जिलों को हवाई सेवाओं से जोड़ने का प्रयास कर रही है।

प्रदेश को यह होगा फायदा

1. मध्यप्रदेश में पर्याप्त कुशल कर्मचारी मिलेंगे।

2. प्रदेश के युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे।

3. कुशल कर्मचारी मिलने से कंपनियां यहां उद्योग स्थापित करेंगी।

कुशल कर्मचारी उपलब्ध कराने चलाएंगे ट्रेनिंग प्रोग्राम

आईटी कंपनियों को कुशल कर्मचारी उपलब्ध कराने के लिए इंजीनियरिंग कॉलेजों में ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाए जाएंगे। इसके लिए सरकार कुछ कॉलेजों का चयन करेगी, जिनके साथ आईटी कंपनियों और कॉलेजों के बीच अनुबंध होगा।
आईटी कंपनियां कॉलेजों को अपनी डिमांड बताएंगी और कॉलेज विद्यार्थियों का आईटी कंपनियों की मांग के अनुसार उन्हें ट्रेनिंग देकर कुशल बनाएंगे।

गाइड लाइन में बदलाव के पहले होगा अन्य राज्यों का अध्ययन —

आईटी नीति के लिए सरकार गाइड 99 लाइन तैयार कर रही है। इसके साथ ही दूसरे राज्यों की तरह ज्यादा सुविधाएं, संसाधन और सब्सिडी देने पर विचार किया जा रहा है।
बेंगलुरु और हैदराबाद सहित अन्य राज्यों की आईटी नीति का अध्ययन किया जाएगा।

अंशुल गुप्ता, एमडी, मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम लिमिटेड