प्रिंसेस स्टेट कॉलोनी में कहीं प्लाट का कब्जा ही नहीं दिया तो कहीं डबल रजिस्ट्री

ऑफिस बंद कर भाग गए कॉलोनाइजर, प्लाटधारकों की समस्याओं का इंदौर कलेक्टर करेंगे निराकरण

इंदौर। कलेक्टर आशीष सिंह के निर्देश पर प्रिंसेस स्टेट कॉलोनी के प्लाट धारकों की समस्याओं का शीघ्र एवं प्राथमिकता के साथ निराकरण होगा। साथ ही दोषियों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई भी की जाएगी।
प्रिंसेस स्टेट कॉलोनी के संबध में प्राप्त शिकायतों के निराकरण हेतु ज़िला कलेक्टर इंदौर के निर्देशानुसार संयुक्त कलेक्टर सुश्री रोशनी वर्धमान की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय गठित समिति द्वारा जांच की गई । सभी शिकायतों का प्राथमिकता से परीक्षण किया गया। जहां कुछ व्यक्तियों द्वारा दस्तावेज भी प्रस्तुत किए गए, जिन्हें रजिस्ट्री होने के बावजूद भी मौके पर कब्जा प्राप्त नही हो पा रहा है।

रहवासी संघ ने भी कुछ सदस्यों की सूची उपलब्ध कराई, जिनके द्वारा पूर्ण भुगतान करने के बाद भी उनकी रजिस्ट्री नही कराई जा रही है जो की जांच में भी सत्य पाया गया है। रहवासी संघ के कुछ और सदस्यों द्वारा एक और सूची उपलब्ध कराई गई थी, जिनके द्वारा आंशिक भुगतान कर दिया गया था और वे व्यक्ति पूर्ण भुगतान भी करना चाहते हैं। लेकिन कालोनाइजर के कार्यालय बंद होने से न तो रजिस्ट्री हो पा रही है और न ही कोई अन्य प्रक्रिया । इसके संबध में भी गठित समिति द्वारा जांच की गई जो की सही पाई गई है।

जाँच में कालोनाइजर द्वारा कार्यालय बंद कर दिया जाना भी सही पाया गया है। रहवासी संघ द्वारा डबल रजिस्ट्री की भी शिकायत की गई थी। जाँच अनुसार 12 व्यक्ति ऐसे पाये गये जिनको एक ही प्लाट की डबल रजिस्ट्री कर दी गई है। यही नहीं , जाँच के दौरान अन्य भी विवाद सामने आये जिसके अनुसार कॉलोनी की भूमि पर नक्शा बटांकन को लेकर विवाद है एवं इसी नम्बर पर किसान द्वारा स्वयं के नाम टीएनसीपी कराकर एवं कालोनाइजर (अरूण डागरिया एवं महेन्द्र जैन) के नाम पॉवर अटार्नी करने के कारण कालोनाइजर द्वारा भी अलग अलग रजिस्ट्री कर दी गई है, जिसके कारण व्यक्तियों को कब्जा प्राप्त नही हो पा रहा है ।
कलेक्टर आशीष सिंह द्वारा उक्त तथ्यों को तत्काल संज्ञान में लेकर संबंधित कालोनाइजर के विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया है ।