उद्यानिकी विस्तार के लिए कृषकों को मिलेगा योजनाअंतर्गत लाभ
-उद्यानिकी की योजना का लाभ लेने वाले कृषक एमपीएफएसटीएस पोर्टल पर अपना आवेदन करें
उज्जैन। उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा उज्जैन जिले को वर्ष 2024-25 में एकीकृत बागवानी मिशन योजना के अन्तर्गत फल क्षेत्र विस्तार, सब्जी, मसाला, पुष्प क्षेत्र विस्तार, जैविक खेती एवं संरक्षित खेती योजनाओं में लक्ष्य आवंटित किया गया है। जिले के किसान उक्त योजनाओं का लाभ लेना चाहते हैं वे एमपीएफएसटीएस पोर्टल पर अपना आवेदन कर सकते हैं।
उप संचालक उद्यान ने बताया कि प्रदेश स्तर से आवंटित लक्ष्य वार जिला स्तर पर आवंटन किया जाएगा। अधिक जानकारी के लिये किसान उप संचालक उद्यान कोठी नर्सरी उज्जैन या विकास खण्ड स्तर पर विभागीय नर्सरी पर सम्पर्क कर सकते हैं।
फल, सब्जी, मसाला,पुष्प सभी के उत्पादन पर योजना-
फल क्षेत्र विस्तार योजना अन्तर्गत अमरूद तथा नींबू उच्च घनत्व ड्रिप रहित नवीन फल क्षेत्र विस्तार पर 40 प्रतिशत लागत अनुदान 60:20:20 के अनुपात में तीन वर्षों में देय होगा। द्वितीय वर्ष में 75 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष में 90 प्रतिशत पौधे जीवित होना अनिवार्य है। अधिकतम क्षेत्रफल चार हेक्टेयर तक रहेगा। इसी तरह सब्जी क्षेत्र विस्तार योजना अन्तर्गत संकर सब्जी बीज उत्पादन हेतु इकाई लागत का 40 प्रतिशत अधिकतम राशि 20 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर अनुदान देय है। मसाला क्षेत्र में मसाला बीज उत्पादन हेतु इकाई लागत का 40 प्रतिशत अधिकतम राशि 12 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर अनुदान देय है। इसमें अधिकतम क्षेत्रफल चार हेक्टेयर तक रहेगा। पुष्प क्षेत्र विस्तार योजना के तहत फूलों की खेती को प्रोत्साहन देने एवं फूलों का क्षेत्र विस्तार करने के लिये कृषक आय में वृद्धि करना और अनुदान प्रति हेक्टेयर में कट फ्लावर 40 हजार, बल्ब फ्लावर 60 हजार, लूज फ्लावर 16 हजार तथा न्यूनतम क्षेत्रफल ¼ से अधिकतम दो हेक्टेयर तक रहेगा।
जैविक एवं संरक्षित खेती पर भी योजना-
जैविक खेती में एचडीपीई वर्मी बेड इकाई लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम राशि आठ हजार रुपये प्रति अनुदान देय होगा। वर्मी कम्पोस्ट युनिट 30x8x2.5 स्थाई ढांचा इकाई लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम राशि 50 हजार रुपये अनुदान देय होगा। इसी तरह संरक्षित खेती योजना में कम क्षेत्रफल में अधिक उत्पादन लेने तथा उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि करने के उद्देश्य से लागत पर विभाग द्वारा 50 प्रतिशत अनुदान देय है।