वित्तमंत्री जगदीश देवड़ा ने पेश किया मनभावन बजट—कोई नया कर नहीं, इंदौर- उज्जैन- भोपाल का भी रखा ध्यान

विपक्ष ने किया भारी हंगामा

शिक्षकों के 11 हजार और पुलिस के 7500 पदों पर होगी भर्ती, 6 शहरों में चलेंगी 552 ई-बस

नगरीय विकास, किसानों के विकास, सिंचाई और शिक्षा सहित विभिन्न योजनाओं पर बजट का फोकस रहा

भोपाल। मध्य प्रदेश विधानसभा में आज डॉ. मोहन यादव सरकार का पहला पूर्ण बजट पेश हुआ। विधानसभा में वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बजट प्रस्तुत किया। इस दौरान विपक्ष की ओर से हंगामा होने लगा। विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने विपक्षी विधायकों से कहा कि आप जिस पर चर्चा की मांग कर रहे हैं, उस पर बाद में बात हो जाएगी। पहले बजट भाषण हो जाए।
विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने उठाया सदन में गलत जानकारी देने का मुद्दा। इसके बाद यहां हंगामा शुरू हो गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मान्य परंपराओं का पालन करें जो विषय उठाया जा चुका है, वह दोबारा नहीं उठाया जा सकता है। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि अब नर्सिंग घोटाला मामले पर कोई चर्चा नहीं होगी।
मंत्री जगदीश देवड़ा ने भाषण पढ़ते हुए कहा कि बजट में 16 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। हम बाधाओं को पर कर विकास करेंगे। प्रदेश में गुणवत्तापूर्ण बिजली देने पर काम हो रहा है। ओंकारेश्वर में 100 मेगावॉट का सोलर प्लांट लगाया गया है। बजट में कृषि को लाभ का क्षेत्र बनाने की योजना है। केन-बेतवा लिंक परियोजना के लिए राशि दी गई है। 48 लाख हेक्टेयर की अतिरिक्त भूमि सिंचित होगी। मध्य प्रदेश में इंदौर, उज्जैन, भोपाल सहित 6 शहरों में 552 ई-बस चलाई जाएंगी।

तीर्थ दर्शन योजना के लिए 50 करोड़ रुपये

वित्तमंत्री ने बजट भाषण में कहा कि प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों के रिटायर होने के बाद भविष्य निधि तुरंत मिलेगी। इसके साथ ही 50 करोड़ रुपये तीर्थ दर्शन योजना के लिए दिए जाएंगे। 4725 करोड़ रुपये का प्रावधान वन और पर्यावरण के लिए किया गया है।
वित्तमंत्री ने बजट भाषण में कहा- आगामी 5 साल में एक्सप्रेसवे नेटवर्क के माध्यम से अटल प्रगति पथ, नर्मदा प्रगति पथ, विंध्य एक्सप्रेसवे, मालवा निर्माण एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड विकास पथ और मध्य भारत विकास पथ के कार्य किए जाएंगे। इन मार्गों के दोनों और औद्योगिक गलियारा विकसित किए जाएंगे।

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सिंहस्थ 2028 के लिए उज्जैन में बनेंगी सड़कें

सिंहस्थ 2028 के लिए उज्जैन शहर में बाइपास तथा शहर में सभी मार्गों को फोरलेन और 8 लेन की सड़क प्रस्तावित है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 2000 किलोमीटर सड़क का नवीनीकरण करने का लक्ष्य रखा गया है। सड़क एवं पुल के निर्माण व संधारण के लिए बजट 10000 करोड़ रुपए प्रस्तावित किया गया है।

किसानों को मिलेगी हर दिन 10 घंटे बिजली

प्रदेश में अभी तक 70 लाख 860293 घरेलू नल कनेक्शन दिए जा चुके हैं। जल जीवन मिशन के माध्यम से हर घर नल से जल उपलब्ध कराया जाएगा।
सभी गैर कृषि उपभोक्ताओं को 24 घंटे तथा कृषि उपभोक्ताओं को औसतन प्रतिदिन 10 घंटे विद्युत प्रदाय की जाएगी।

बजट की प्रमुख बातें

वित्तमंत्री ने तीन लाख 65 हजार 67 करोड़ रुपये का बजट पेश किया।
बजट पिछले साल की तुलना में 16 प्रतिशत की वृद्धि की गई है।
केंद्रीय सहायता के तौर पर प्रदेश को 15000 करोड़ रुपए अधिक मिलेंगे।
बजट में पेयजल व्यवस्था के लिए 10279 करोड़ रुपये का प्रावधान हुआ।

किसानों को लोन के लिए 600 करोड़ रुपये का प्रावधान
प्राकृतिक आपदा से होने वाली नुकसान की भरपाई के लिए 2000 करोड़ रुपए रखे गए हैं फसल विविधीकरण योजना के लिए 20 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। 0% पर किसानों को ऋण उपलब्ध कराने के लिए 600 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा है। किसानों को 23 हजार करोड़ रुपए के फसल ऋण वितरण का लक्ष्य रखा गया है।

पशुओं का आहार अब 20 की बजाय 40 रुपया

गौशालाओं में पशु आहार उपलब्ध कराने के लिए 250 करोड़ रुपए रखे गए हैं। प्रतिदिन अब 20 के स्थान पर 40 रुपये व्यय किए जाएंगे।

आठ मेडिकल कॉलेज और खुलेंगे

2 साल में आठ और मेडिकल कॉलेज खोलने का होगा प्रयास
स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए 40000 पद निर्मित किए गए हैं। वर्ष 2024 25 में मंदसौर नीमच और सिवनी में मेडिकल कॉलेज संचालित होंगे। इसके बाद आगामी 2 वर्षों में 8 और मेडिकल कॉलेज संचालित करने का सरकार प्रयास करेगी।

सीएम राइस स्कूलों में परिवहन व्यवस्था

सिंहस्थ 2028 के लिए उज्जैन में बनेंगी सड़कें

सिंहस्थ 2028 के लिए उज्जैन शहर में बाइपास तथा शहर में सभी मार्गों को फोरलेन और 8 लेन की सड़क प्रस्तावित है।
प्रदेश में अभी तक 70 लाख 860293 घरेलू नल कनेक्शन दिए जा चुके हैं। जल जीवन मिशन के माध्यम से हर घर नल से जल उपलब्ध कराया जाएगा। सभी गैर कृषि उपभोक्ताओं को 24 घंटे तथा कृषि उपभोक्ताओं को औसतन प्रतिदिन 10 घंटे विद्युत प्रदाय की जाएगी।

उज्जैन में होगी सरसों अनुसंधान केंद्र की स्थापना

उज्जैन में चना और ग्वालियर में सरसों अनुसंधान केंद्र की स्थापना होगी। अनुसूचित जाति जनजाति के एक हेक्टेयर तक के भूमि धारकों को 5 हॉर्स पावर तक के विद्युत पंप पर निशुल्क विद्युत आपूर्ति। मुख्यमंत्री कृषि कल्याण योजना में 4900 करोड़ रुपए रखे गए हैं।

कालेज में सीटों की वृद्धि

कॉलेज के संचालन से स्नातक स्तर पर 3605 और स्नातकोत्तर स्तर पर 1560 सीटों की वृद्धि होगी। आयुष्मान भारत योजना के लिए 1381 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है।

गंभीर रोगियों को मिलेगा उपचार

गंभीर रोगियों को आपात स्थिति में उपचार उपलब्ध कराने के लिए पीएम श्री एयर एंबुलेंस सेवा प्रारंभ की गई है। वहीं मध्य प्रदेश शांति वाहन सेवा की शुरुआत भी की गई है।

सीएम राइस स्कूलों में परिवहन व्यवस्था

वर्ष 2024-25 में 150 सीएम राइस स्कूल नवीन भवन में संचालित होंगे। इन विद्यालयों में एक किलोमीटर से अधिक दूर रहे बच्चों के लिए परिवहन व्यवस्था लागू की गई है। सीएम राइस विद्यालयों के लिए 2737 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। वर्ष 2024-25 में 3200 प्राथमिक शालाओं में पूर्व प्राथमिक शालाएं प्रारंभ की जाएगी। 11000 शिक्षकों की नियुक्तियां की जा रही है।

पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस बनेंगे

पीएम उषा परियोजना के लिए 565 करोड़ रुपए की योजना स्वीकृत की गई है। प्रत्येक जिले में पूर्व से संचालित एक महाविद्यालय को पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस के रूप में उन्नयन किया जा रहा है। इन महाविद्यालय के लिए 2000 से अधिक नए पद रचित किए गए हैं।

लाड़ली बहना योजना को राष्ट्रीय स्तर पर सराहा

प्रत्येक संभाग स्थित इंजीनियरिंग कॉलेज या पॉलिटेक्निक कोडिंग लैब की स्थापना की जाएंगी। लाड़ली बहना योजना को राष्ट्रीय स्तर पर सराहा गया। लाड़ली लक्ष्मी योजना में 48 लाख 3000 बालिकाओं को लाभान्वित किया जा रहा है।

94 सीएम राइज स्कूल स्वीकृत

जनमन योजना के लिए 1607 करोड़ रुपये का प्रावधान
प्रधानमंत्री जन मन योजना के लिए 1607 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षण सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 94 सीएम राइज स्कूल स्वीकृत किए गए हैं। 2024 25 में 38 विद्यालयों का निर्माण कार्य पूर्ण कर शैक्षणिक व्यवस्थाएं प्रारंभ की जाएगी।

स्वच्छ भारत मिशन के लिए 500 करोड़

स्वच्छ भारत मिशन योजना के लिए 500 करोड़ रुपए रखे गए हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के लिए 300 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। मध्यान भोजन 1400 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। रसोइयों का मानदेय 400 रुपये प्रति माह से बढ़कर 3400 किया गया है।
मनरेगा के लिए 3500 करोड़ रुपए रखे गए हैं। ग्रामीण आजीविका मिशन के लिए 800 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए 1800 और इन सड़कों के नवीनीकरण के लिए 900 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 4000 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया।

सिंहस्थ : आसपास के जिलों के लिए 500 करोड़ का बजट

2028 में उज्जैन में सिंहस्थ मेला आयोजित होगा। इसके लिए 10 जिलों में आधारभूत संरचनाओं को विकसित करने के लिए 500 करोड़ रुपए रखे गए हैं। उज्जैन तथा जबलपुर शहर को आगामी तीन वर्ष में केंद्र सरकार से 270 करोड रुपए मिलेंगे।

प्रदेश के 6 शहरों में चलेंगी 552 ई-बसें

शहरों के मास्टर प्लान की सड़कों के लिए 250 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। कायाकल्प योजना के लिए नगरीय क्षेत्र में आदर्श संरचना निर्माण योजना के लिए 1100 करोड़, मुख्यमंत्री अधो संरचना विकास योजना के अंतर्गत 1700 करोड रुपये के निर्माण कार्य चल रहे हैं। प्रधानमंत्री की बस योजना अंतर्गत इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन और सागर में 552 बसों का संचालन किया जाएगा।

भोपाल और इंदौर में जल्द शुरू होगी मेट्रो

भोपाल और इंदौर में मेट्रो रेल का संचालन शीघ्र प्रारंभ होगा। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में सभी निकायों को सम्मिलित किया गया है।

श्रीकृष्ण पाथेय योजना लागू होगी , राम पथगमन का भी होगा विकास

श्रीकृष्ण पाथेय योजना लागू होगी
वीर भारत न्यास स्थापित किया जा रहा है। भगवान श्री राम ने वनवास के दौरान प्रदेश के विभिन्न स्थानों से पथगमन किया था। इन्हें चिह्नित कर विकसित किया जाएगा, श्री कृष्ण पाथेय योजना लागू होगी।

सीएम तीर्थ दर्शन योजना के लिए 50 करोड़

मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के लिए 50 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा है। संस्कृति विभाग का बजट 1081 करोड रुपए प्रस्तावित किया गया है।

7500 पुलिसकर्मियों की भर्ती अंतिम चरण मे

पुलिस आवास के लिए 367 करोड रुपए का प्रावधान किया गया है। 7500 पुलिसकर्मियों की भर्ती अंतिम चरण में है। गृह विभाग के लिए 11292 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान रखा गया है। जो गरीब कैदी अर्थ दंड नहीं भरने के कारण जेल में सजा काट रहे हैं, उनकी रिहाई के लिए सरकार जुर्माना भरेगी।

कर नहीं

शासकीय सेवकों के सातवें वेतनमान के परिपेक्ष में पुनरीक्षण के लिए समिति का प्रतिवेदन मिल गया है। इस पर जल्द निर्णय लिया जाएगा। शासकीय सेवकों के सामान्य भविष्य नीति के अंतिम भुगतान प्राधिकार पत्र जारी करने की ऑनलाइन व्यवस्था विकसित की जा रही है। बजट में किसी तरह का कोई नया कर अधिरोपित नहीं करने वह कर नहीं बढ़ाने का प्रस्ताव है।

यह जनता का बजट

बजट पेश करने से पहले डिप्टी सीएम और वित्त विभाग संभाल रहे जगदीश देवड़ा ने कहा, “मध्य प्रदेश सरकार का आज बजट पेश होगा। बजट जनता का, जनता के लिए और जनता को समर्पित होगा। मुख्यमंत्री की नेतृत्व में मध्य प्रदेश की सरकार बहुत अच्छी चल रही है और निरंतर विकास की ओर अग्रसर है। आने वाला बजट सर्वस्पर्शी है और जनता का बजट होगा।”