अवैध कॉलोनियां वैध नहीं होंगी… सरकार के फैसले से रहवासी निराश

फिर इन्हें सुविधाएं किस तरह मिलेंगी..! शिवराज ने मुख्यमंत्री रहते दिसंबर 2022 तक की सभी कालोनियां वैध करने को कहा था

दैनिक अवंतिका इंदौर।

मध्य प्रदेश के स्थानीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने विधानसभा में यह स्पष्ट कर दिया है कि अवैध कॉलोनी को वैध नहीं किया जाएगा। मंत्री विजयवर्गीय की इस घोषणा से वे लोग असमंजस में हैं , और निराश भी जो अवैध कॉलोनियों में रह रहे हैं। हालांकि, मंत्री विजयवर्गीय ने यह भी कहा है कि अब कोई नई अवैध कॉलोनी न बने, इसके लिए सख्त कदम उठाए जाएंगे। गौरतलब है कि वर्ष 2023 में चुनाव के वक्त पर तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अवैध कॉलोनियों को वैध करने की घोषणा की थी। इतना ही नहीं बल्कि अवैध कानून को वैध करने की प्रक्रिया भी प्रशासन ने तुरंत शुरू कर दी थी। कालोनियों के नाम भी सामने आ गए थे और उनके कागजात भी तैयार होने लगे थे। मंत्री विजयवर्गीय द्वारा अवैध कालोनियों को वैध नहीं किए जाने के बयान से पूरी प्रक्रिया में नया मोड़ आ गया है। मध्य प्रदेश में करीबन 8000 से ज्यादा कॉलोनी अवैध हैं।

शिवराज ने कहा था – वैध होगी अवैध कालोनियां

तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि 31 दिसंबर 2022 तक निर्मित सभी अनाधिकृत कॉलोनियाँ वैध की जायेंगी। इन कॉलोनियों में विकास के लिए आवश्यक धनराशि उपलब्ध करवाई जाएगी। अधो-संरचना से जुड़ी सभी व्यवस्थाएँ की जाएंगी। पानी और बिजली के साथ ही अन्य व्यवस्थाएँ सुनिश्चित की जाएंगी। इन कॉलोनियों के गरीब रहवासियों से विकास शुल्क नहीं लिया जायेगा। जो मकान जिस रूप में बने हैं उन्हें उसी रूप में स्वीकार कर अनुमति दी जायेगी। उन्होंने कहा था कि अब अगर अवैध कॉलोनी कटी तो उसकी जिम्मेदारी संबंधित अधिकारियों की होगी। अधिकारी इस पर पैनी नजर रखें। अवैध कॉलोनी बननी ही नहीं चाहिए।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा था कि लोगों की जिंदगी आसान बनाना सरकार का लक्ष्य है। मुख्यमंत्री शिवराज ने इसके लिए आवश्यक निर्देश नगरीय विकास एवं आवास विभाग को दिए थे ।
नगरीय निकायों को भी उन्होंने कहा था कि वे रहवासी संघ को आवश्यक सहयोग करें
तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा था कि अनाधिकृत कॉलोनियों को वैध किया जा रहा है। कॉलोनियों को स्वच्छ और सुंदर बनाने पर ध्यान दिया जाए।

अवैध कॉलोनियों के रहवासियों की मंत्री विजयवर्गीय ने भी की चिंता

हालांकि, मंत्री कैलाश विजयवर्गीय भी अवैध कॉलोनियों के रहवासियों की समस्याओं से अच्छी तरह परिचित हैं, इसीलिए उन्होंने यह भी कहा है कि कॉलोनिया भले ही अवैध से वैध नहीं होगी, लेकिन इस तरह के प्रयास किए जाएंगे जिससे उन्हें मूलभूत सुविधाएं मिल सकें। इतना ही नहीं बल्कि एक कानून लाया जाएगा जिसके अनुसार अवैध कॉलोनी के मकान पर भी लोन मिल सके। गौरतलब है कि इंदौर, उज्जैन, भोपाल सहित पूरे प्रदेश में ऐसा कोई शहर नहीं है, जहां अवैध कॉलोनियां न हों ।