सूरत। गुजरात सरकार की आदिवासी क्षेत्रों में पानी पहुंचाने की एक योजना में लगभग 9 करोड़ का घोटाला सामने आया है। मामले को लेकर कुल 14 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। इस मामले में 10 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 5 कॉन्ट्रैक्टर और 5 सरकारी अधिकारी शामिल हैं। अदालत ने 9 दिनों की पुलिस रिमांड मंजूर की है। विजिलेंस की जांच में सामने आया कि 94 कामों में से 90 काम ऐसे थे, जो किए ही नहीं गए, जबकि उसका पैसा सरकार से ले लिया गया। करप्शन का यह पूरा खेल 5 कॉन्ट्रैक्टर, 5 सरकारी अधिकारियों और उनके चार अन्य कर्मचारियों की मिलीभगत से खेला गया था।
