मोदी-03 सरकार का आम बजट पेश….सभी सेक्टरों के लिए अलग-अलग घोषणाएं

पूरे देश की नजर थी—–युवाओं के रोजगार के लिए बड़े ऐलान

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में   देश का आम बजट पेश किया।  मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का ये पहला बजट था और इस पर पूरे देश की नजर थी । बजट में आंध्र प्रदेश, बिहार के विकास और युवाओं के रोजगार के लिए बड़े ऐलान हुए।  सरकार ने मीडिल क्लास के लिए भी बड़ा ऐलान किया है । मोदी सरकार ने 7 लाख 75 हजार तक की आय को टैक्स फ्री कर दिया है।  इसके अलावा कैंसर की तीन दवाएं, सोना-चांदी से बने गहने और चमड़े से बने सामान को भी सस्ता किया गया है।

ये सामान होंगे सस्ते
मोबाइल फोन और चार्जर को भी सस्ता करने का ऐलान किया गया है । मछलियां भी सस्ती होंगी।  चमड़े से बने सामान भी सस्ते होंगे।  सोने-चांदी से बने गहने भी सस्ते होंगे।

कैंसर की 3 दवा सस्ती होंगी

कैंसर की तीन दवाओं को कस्टम ड्यूटी फ्री किया गया है।  यानी ये तीन दवाएं सस्ती होंगी।

बिहार के लिए मोदी सरकार ने खजाना खोल दिया

बिहार के लिए मोदी सरकार ने खजाना खोल दिया है।  वित्त मंत्री ने कहा कि विष्णुपद मंदिर और महाबोधि मंदिर को काशी विश्वनाथ की तर्ज पर विकसित किया जाएगा।  उन्होंने यहां पर कॉरिडोर बनाने का ऐलान किया है।

महिलाओं के लिए 3 लाख करोड़ रुपये से अधिक का आवंटन

वित्त मंत्री ने कहा महिलाओं और बालिकाओं को लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं के लिए सरकार ने तीन लाख करोड़ रुपये से अधिक का आवंटन किया है।   औद्योगिक कामगारों को डॉरमेटरी आवास की सुविधा मिलेगी. आंध्र प्रदेश के तीन जिलों को पिछड़ा क्षेत्र अनुदान प्रदान किया जाएगा।   केंद्र ने मंगलवार को बिहार में विभिन्न सड़क परियोजनाओं के लिए 26,000 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव रखा. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2024-25 के अपने बजट में कहा कि केंद्र सरकार बहुपक्षीय विकास एजेंसियों की सहायता के माध्यम से बिहार को वित्तीय सहायता की व्यवस्था करेगी।   उन्होंने कहा कि सरकार बिहार में हवाईअड्डे, मेडिकल कॉलेज और खेल संबंधी बुनियादी ढांचा भी स्थापित करेगी।  केंद्र बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए पूर्वोदय योजना भी लाएगा।   सीतारमण ने कहा कि सरकार पूर्वी क्षेत्र में विकास के लिए औद्योगिक गलियारे का समर्थन करेगी।

आंध्र प्रदेश-बिहार के लिए ऐलान

सरकार ने बजट में आंध्र प्रदेश और बिहार के लिए बड़ा ऐलान किया है। आंध्र प्रदेश को जहां 15 हजार करोड़ रुपये अतिरिक्त देने का ऐलान किया गया है तो वहीं बिहार में एक्सप्रेस-वे बनाने का ऐलान हुआ है।

उच्च शिक्षा के लिए लोन

केंद्रीय बजट 2024-25 में हर साल 25,000 छात्रों की मदद के लिए मॉडल कौशल ऋण योजना में संशोधन का प्रस्ताव है।  10 लाख रुपये तक के ऋण के लिए ई-वाउचर होगा। घरेलू संस्थानों में उच्च शिक्षा के लिए हर साल 1 लाख छात्रों को 3% के वार्षिक ब्याज पर सीधे 10 लाख रुपये दिए जाएंगे।

इन चीजों को महंगा करने का ऐलान

वित्त मंत्री ने कुछ टेलिकॉम इक्विपमेंट पर बेसिक कस्टम ड्यूटी को बढ़ा दिया है। पहले इन प्रोडक्ट्स पर 10 फीसदी बेसिक कस्टम ड्यूटी थी, लेकिन अब 15 फीसदी लगेगी। सरकार ने प्लास्टिक प्रोडक्ट्स पर भी कस्टम ड्यूटी बढ़ाई है। इसका मतलब है कि प्लास्टिक से बनी चीजों के दाम भी बजट के बाद बढ़ सकते हैं। सोलर सेल या फिर सोलर मॉड्यूल बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले सोलर ग्लास पर भी टैक्स बढ़ा है। इसका मतलब है कि सोलर सिस्टम लगवाना अब थोड़ा महंगा हो सकता है।

लगातार सातवीं बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को लगातार सातवीं बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड बनाया। 1 घंटे 23 मिनट के भाषण में उनका फोकस शिक्षा, रोजगार, किसान, महिला और युवाओं पर रहा। इसके अलावा नीतीश कुमार के बिहार और चंद्रबाबू नायडू के आंध्र प्रदेश पर केंद्र सरकार मेहरबान रही।

बजट में नई टैक्स रिजीम चुनने वालों के लिए अब 7.75 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री हो गई है। यानी उन्हें 17.5 हजार रुपए का फायदा हुआ है। पहली नौकरी वाले जिनकी सैलरी 1 लाख रुपए से कम होगी, उन्हें सरकार अधिकतम 15 हजार रुपए तीन किस्तों में देगी।  वित्त मंत्री ने बिहार में इंफ्रा और अन्य प्रोजेक्ट्स के लिए 58 हजार 900 करोड़ रुपए और आंध्र प्रदेश की नई राजधानी अमरावती के विकास के लिए 15 हजार करोड़ रुपए की घोषणा की।

शिक्षा के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपए

शिक्षा के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया। यह पिछले बजट से 32% ज्यादा है। बजट भाषण में वित्त मंत्री ने नौकरियों और स्किल ट्रेनिंग से जुड़ी 5 स्कीम का ऐलान किया है। 1 करोड़ युवाओं को 5 साल में स्किल्ड किया जाएगा। सरकार 500 टॉप कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप देगी। इंटर्नशिप के दौरान 5 हजार रुपए हर महीने का स्टाइपेंड मिलेगा। हायर एजुकेशन के लिए 10 लाख तक का लोन जिन स्टूडेंट्स को सरकारी योजनाओं के तहत कोई फायदा नहीं मिल रहा है, उन्हें देशभर के संस्थानों में एडमिशन के लिए 10 लाख तक के लोन में सरकारी मदद म‍िलेगी। सालाना लोन पर ब्याज का 3% पैसा सरकार देगी। इसके लिए ई-वाउचर लाए जाएंगे, जो हर साल 1 लाख स्टूडेंट्स को मिलेंगे।

विकसित भारत  की खोज में नौ बजट प्राथमिकताएँ
कृषि में उत्पादकता और लचीलापन
रोजगार एवं कौशल
समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय
विनिर्माण एवं सेवाएँ
शहरी विकास
ऊर्जा सुरक्षा
आधारभूत संरचना
नवाचार, अनुसंधान एवं विकास
अगली पीढ़ी के सुधार

कृषि क्षेत्र के लिए क्या है खास:

कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों के लिए `1.52 लाख करोड़ का आवंटन.
किसानों द्वारा खेती के लिए 32 क्षेत्रीय और बागवानी फसलों की नई 109 उच्च उपज वाली और जलवायु-लचीली किस्में जारी की जाएगी.
अगले 2 वर्षों में प्रमाणन और ब्रांडिंग के साथ देश भर में 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती में शामिल किया जाएगा.
प्राकृतिक खेती के लिए 10,000 आवश्यकता-आधारित जैव-इनपुट संसाधन केंद्र स्थापित किए जाएंगे.
कृषि के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को 3 वर्षों में किसानों और उनकी भूमि के कवरेज के लिए लागू किया जाएगा.

सीमा शुल्क का प्रस्ताव

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि घरेलू विनिर्माण, गहन और स्थानीय मूल्य संवर्धन, निर्यात प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना और सरलीकरण करना, साथ ही सामान्य जनता और उपभोक्ताओं के हित को सुरक्षित रखना हमारा प्रस्ताव है.

लद्दाख के लिए बजट आवंटन में 32 प्रतिशत का हुआ इजाफा
केंद्र सरकार ने मंगलवार को घोषित केंद्रीय बजट 2024-25 में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लिए 5,958 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं, जो पिछले साल के 4,500 करोड़ रुपये के आवंटन से 32 प्रतिशत अधिक है। 2019 में अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद जम्मू और कश्मीर से अलग हुए केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को अपने सचिवालय से संबंधित खर्चों और अन्य विभागों और कार्यालयों की स्थापना के लिए केंद्र से स्थापना व्यय के लिए 2,035.49 करोड़ रुपये मिले हैं।

रक्षा बजट 6 लाख करोड़ रुपये के पार

बजट में रक्षा के मद में 6 लाख 21 हजार 940 करोड़ रुपये का आवंटन। अबतक का सबसे बड़ा रक्षा बजट। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को कहा धन्यवाद। रक्षा के लिए आवंटन भारत सरकार के कुल बजट का 12.9 प्रतिशत पहुंचा।

कैपिटल गेन पर छूट सीमा बढ़ाकर 1.25 लाख रुपये सालाना होगी

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को कहा कि मध्यम और उच्च मध्यम वर्ग के लिए कुछ वित्तीय परिसंपत्तियों पर पूंजीगत लाभ छूट सीमा को बढ़ाकर 1.25 लाख रुपये सालाना करने की योजना है। उन्होंने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए बजट पेश करते हुए वायदा एवं विकल्प प्रतिभूतियों के मामले में प्रतिभूति लेनदेन कर (एसटीटी) 0.02 प्रतिशत और 0.1 प्रतिशत बढ़ाने का प्रस्ताव किया। सीतारमण ने कहा कि शेयर पुनर्खरीद से होने वाली आय पर कर लगेगा। वित्त मंत्री ने कहा कि कर विवाद कम करने के लिए सरकार विवाद से विश्वास योजना 2024 लाने की तैयारी कर रही है।

बजट में मंदिर, टूरिज्म पर भी फोकस

वित्त मंत्री ने बजट भाषण में कहा कि विष्णुपद टेंपल, महाबोधि टेंपल कॉरिडोर को केंद्र सरकार सहायता दी जाएगी। काशी विश्वनाथ टेंपल कॉरिडोर की तरह ही मदद दी जाएगी। ताकि यहां भी पर्यटक आ पाएं। उन्होंने कहा कि राजगीर का भी काफी महत्व है। राजगीर के विकास के लिए भी मदद दी जाएगी। नालंदा को टूरिस्ट सेंटर के रूप में बढ़ावा देगी। ताकि नालंदा यूनिवर्सिटी को ग्लोरी मिले।

केन्द्रीय बजट पर सीएम मोहन यादव की प्रतिक्रिया

मोदी सरकार के 11वें बजट के ऐलान पर मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की प्रतिक्रिया आई है. उन्होंने इस बजट को ‘विकसित भारत का संकल्प’ बताया है. सीएम मोहन यादव ने सभी को बधाई देते हुए कहा, ‘विकसित भारत के संकल्प के आधार पर जो बजट पेश किया गया है, उसके लिए मैं सभी को बधाई देता हूं. मैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को बधाई देना चाहता हूं, जिनके इरादे महंगाई पर काबू पाने के दिख रहे हैं.

कमलनाथ का भी रिएक्शन

मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के सीनियर नेता कमलनाथ ने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट कर लिखा, “यह दिशाहीन सरकार का दृष्टिहीन बजट है. केंद्र सरकार का आज पेश हुआ बजट जनता को कोई बुनियादी राहत देने के बजाय झुनझुना पकड़ाने वाला दिख रहा है. रोज़गार और आयकर छूट के बारे में जो घोषणा की गई हैं, वह आँख में धूल झोंकने वाली हैं. इनकम टैक्स स्लैब में जो बदलाव किया गया है, वह नाकाफी है और बढ़ती हुई महँगाई के सामने कुछ भी नहीं है.”