प्रोग्रेसिव पेंशनर्स एसोसिएशन ने अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा

शुजालपुर। प्रोग्रेसिव पेंशनर्स एसोसिएशन शुजालपुर ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर बुधवार को शुजालपुर एसडीएम कार्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन एसडीएम को सौपा। ज्ञापन में कहा कि केन्द्र एवं कई राज्यों के पेंशनर्स को 50 प्रतिशत की दर से मंहगाई राहत दी जा रही हैं परंतु मध्यप्रदेश के पेंशनर्स को 46 प्रतिशत की दर मंहगाई राहत दी जा रही हैं, इसे देखते हुए 4 प्रतिशत की मंहगाई राहत शिघ्र स्वीकृत की जाये, मध्यप्रदेश-छत्तीसगढ की धारा 49 अविलंब समाप्त किया जाये एवं केंद्रीय तिथि से ही मंहगाई राहत दी जाये, मध्यप्रदेश के पेंशनर्स के लिए आयुष्मान स्वास्थ योजना एवं स्वास्थ बीमा योजना लागू की जाये, पेंशनर्स को देने वर्तमान में पेंशनर्स की आयु 80 वर्ष पूर्ण होने के पश्चात शासन द्वारा उन्हें 20 प्रतिशत की वृद्धि की जाती हैं, परंतु उच्च न्यायालय के निदेर्शानुसार पेंशनर्स को 79 वर्ष पूर्ण होने के बाद 20 प्रतिशत का लाभ दिया जाए, 30 जून एवं 31 दिसम्बर को सेवानिवृत्त होने वाले पेंशनर्स को एक वेतन वृद्धि का लाभ प्रदान किया जाए, इसके लिए न्यायालय के निर्णय को प्रतीक्षा करना न्यायोचित नहीं है। बिना न्यायालय के निर्णय के एक वेतन वृद्धि का लाभ दिया जाए, केंद्र के समान राज्य के पेंशनर्स के नियमों मे अविवाहित बेटी, विधवा, परित्यकता बेटी को आजीवन थर्ड पार्टी पेंशन प्रदान की जावे, छठवें एवं सातवें वेतनमान के एरियर का भुगतान किया जाये, आदिम जाति कल्याण विभाग के शिक्षकों को स्कूल शिक्षा विभाग के शिक्षकों के समान नियुक्ति दिनांक से नियमित वेतनमान दिया जाये, समस्त शिक्षकों के अर्जित अवकाश के नगदीकरण कर भुगतान किया जाये। ज्ञापन सौपने के दौरान प्रेमदास बैरागी, ललित बिडवाले, ओमप्रकाश शर्मा, भागीरथ सिसोदिया, चंद्रशेखर भार्गव, एच एम खत्री, रमेशचंद शर्मा, योगेन्द्र उपाध्याय, मोहनलाल भावसार, रमेशचंद परमार, बद्रीप्रसाद परमार, शिवनारायण अहिरवार, सज्जन सिंह विश्वकर्मा, शब्बीर मोहम्मद, कैलाशनारायण परमार, लाखन सिंह कुशवाह, बद्रीप्रसाद मालवीय, अर्जुन सिंह मालवीय, दिलीप जैन, बद्रीप्रसाद देशवाली आदि उपस्थित थे।
खिलचीपुर। प्रदेश के 5 लाख पेंशनर्स की लंबित मांगो का निराकरण नही होने से पेंशनर्स एवं उनके परिवार में घोर असंतोष व्याप्त है आशा की जा रही थी कि विधानसभा एवं लोकसभा के निर्वाचन के पश्चात पेंशनरों की समस्या का समाधान कर शासन राहत प्रदान करेगी। परन्तु ऐसा नही होने से सरकार के प्रति घोर नाराजगी व्याप्त है। साथ ही पेंशनर्स निराश है इसी को लेकर प्रोग्रेसिव पेंशनर्स एसोसिएशन खिलचीपुर नें मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम खिलचीपुर को ज्ञापन सौपा है
प्रोग्रेसिव पेंशनर्स एसोसिएशन अध्यक्ष खिलचीपुर कृष्ण मुरारी गुरगेला नें बताया की प्रदेश के 5 लाख उपेक्षित पेंशनर्स की प्रमुख मांगो मे केन्द्र सरकार एवं अन्य बहुत से राज्य के पेंशनर्स को 50 प्रतिषत की दर से मंहगाई राहत दी जा रही है। परन्तु मध्यप्रदेश के पेंशनर्स को 46 प्रतिशत की दर से मंहगाई दी जा रही है ।मध्य-प्रदेश छत्तीसगढ की धारा 49 अविलंब समाप्त की जावे।
योजना लागू की जावें,वर्तमान में शासन द्वारा 80 वर्ष की आयु पूर्ण होने के बाद 20 प्रतिषत की दर वेतन भत्तो में वृद्वि की जाती है परन्तु माननीय उच्च न्यायालयीन निर्णयो के अनुसार पेंशनर्स को 79 वर्ष आयु पूर्ण होने पर 20 प्रतिषत का लाभ दिया जावें,30 जून एवं 31 दिसम्बर को सेवानिवृत्त होने वाले पेंशनर्स को एक वेतनवृद्वि का लाभ प्रदान किया जाये इसके लिए न्यायालय के निर्णय की प्रतीक्षा करना न्यायोचित नही है। बिना न्यायालय के निर्णय के एक वेतन वृद्वि का लाभ दिया जावें।, केन्द्र के समान राज्य पेंशनर्स के नियमो में आश्रित बेटी, अविवाहित, विधवा, विकलांगता बेटी को आजीवन परिवार पेंशन प्रदान की जावें,छटवे एवं सातवे वेतनमान के एरियर्स का भुगतान किया जावें, आदिम जाति कल्याण विभाग के शिक्षकों को स्कूल शिक्षा विभाग के शिक्षकों के समान नियुक्ति दिनांक से नियमित वेतनमान दिया जावें, समस्त शिक्षकों के अवकाश के नगदी करण का भुगतान किया जावें। ज्ञापन सौंपने वालो मे प्रोग्रेसिव पेंशनर्स एसोसिएशन अध्यक्ष खिलचीपुर कृष्ण मुरारी गुरगेला, सैयद इम्तियाज अली, राजमंगल सिंह, फूल सिंह योगी, गोपाल राठौर, नरेंद्र तिवारी, वल्लभ मेवाड़े, दिनेश मेवाड़े, मांगीलाल शर्मा सहित अन्य पेंशनर्स उपस्थित थे।