वक्फ एक्ट में बड़े बदलाव करेगी मोदी सरकार, संसद में बिल लाएगी केंद्र सरकार

नई दिल्ली। मोदी सरकार वक्फ एक्ट में महत्वपूर्ण संशोधन करने जा रही है। सूत्रों के अनुसार, कैबिनेट ने वक्फ एक्ट में लगभग 40 संशोधनों को मंजूरी दे दी है। जानकारी के अनुसार, केंद्र सरकार वक्फ बोर्ड की शक्तियों को सीमित करना चाहती है ताकि वे किसी भी संपत्ति को ‘वक्फ संपत्ति’ घोषित न कर सकें। 40 प्रस्तावित संशोधनों के अनुसार, वक्फ बोर्ड द्वारा संपत्तियों पर किए गए दावों की अनिवार्य रूप से पुष्टि की जाएगी। वक्फ बोर्ड की विवादित संपत्तियों की अनिवार्य सत्यापन की भी प्रस्तावना की गई है।
सूत्रों का कहना है कि वक्फ एक्ट में संशोधन के लिए एक विधेयक अगले सप्ताह संसद में पेश किया जा सकता है।

सूत्रों के मुताबिक, सरकार 5 अगस्त को वक्फ एक्ट में संशोधन विधेयक को संसद में पेश कर सकती है। 5 अगस्त की तारीख मोदी सरकार के लिए विशेष महत्व रखती है। क्योंकि 5 अगस्त 2019 को जम्मू और कश्मीर से धारा 370 को हटाने का विधेयक संसद में पेश किया गया था। इसके बाद, 5 अगस्त 2020 को अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए भूमि पूजन किया गया था। सरकारी सूत्रों के अनुसार, वक्फ बोर्ड के पास लगभग 8।7 लाख संपत्तियां हैं, जिसका मतलब है कि वक्फ बोर्ड के पास लगभग 9।4 लाख एकड़ संपत्ति है। 2013 में कांग्रेस-नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने वक्फ एक्ट में संशोधन किया और वक्फ बोर्ड को अधिक शक्तियां प्रदान कीं।