सीएम के निर्देशों के बाद भी उज्जैन के विभागों में मामले पेंडिंग

मुख्यमंत्री से जुड़ी घोषणाओं या महत्वपूर्ण प्रकरणों के निर्देशों के पालन में लेटलतीफी की तो दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा निर्देशित महत्वपूर्ण प्रकरणों पर देरी करने अथवा ऐसे प्रकरणों को गंभीरता से नहीं लेने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय ने सभी विभाग प्रमुखों को चेतावनी जारी की है। इसमें कहा गया है कि मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा प्रेषित ए प्लस एवं ए मानिट के महत्वपूर्ण प्रकरण नोटशीट के माध्यम से विभागों को भेजे गए हैं। विभागों द्वारा पोर्टल पर टारगेट डेट एवं फॉलो अप डिटेल्स समय पर नहीं भरा जा रहा है, जिसके कारण अति महत्वपूर्ण प्रकरणों में विलंब हो रहा है। जिन विभागों के अधिकारियों द्वारा यह जानकारी पोर्टल पर अपलोड नहीं की गई है, उनकी जिम्मेदारी तय कर उनके विरुद्ध कार्रवाई प्रस्तावित की जाएगी और की गई कार्रवाई से मुख्यमंत्री कार्यालय को सूचित किया जाएगा।

किन विभागों में है मामले पेंडिंग

इनमें गृह विभाग के ए प्लस प्रकरण हैं जिनमें समय सीमा खत्म होने पर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, राजस्व विभाग, लोनिवि,  स्कूल शिक्षा विभाग
आदि प्रमुख है जिनमें कई मामले पेडिंग पड़े हुए है।