मध्य प्रदेश में निकाय जनप्रतिनिधियों के मानदेय में होगी 20% की वृद्धि
भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने एक बड़ी घोषणा की है। सीएम ने मध्य प्रदेश में निकाय जनप्रतिनिधियों के मानदेय में 20 प्रतिशत बढ़ोतरी करने का ऐलान किया है। अध्यक्ष से लेकर पार्षदों तक के मानदेय में बढ़ोतरी की गई है। उन्होंने सोमवार को मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित देवी अहिल्याबाई होल्कर नगरीय महिला जनप्रतिनिधि सम्मेलन और रक्षाबंधन कार्यक्रम को संबोधित किया। साथ ही टीडीआर पोर्टल लॉन्च किया।
सीएम ने नगर पालिका, नगर परिषद के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद के पार्षदों का भी मानदेय बढ़ाने का ऐलान किया है। अब मध्य प्रदेश में नगर पालिका अध्यक्ष को 7200 रुपए की राशि दी जाएगी। वहीं नगर निगम महापौर को अब 22 हजार की जगह 26 हजार रुपए वेतन दिया जाएगा। इसके साथ ही बेहतर काम करने वाले नगर निगम को 5 करोड़ और बेहतर काम करने वाली नगर पालिका को 2 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सिंगल क्लिक के माध्यम से टीडीआर पोर्टल का शुभारंभ किया। वहीं टीडीआर सर्टिफिकेशन की शुरूआत की। मुख्यमंत्री ने पांच महिलाओं को सर्टिफिकेट भी दिए। मुख्यमंत्री ने टीडीआर पोर्टल लॉन्च किया है। बता दें कि पोर्टल पर ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स (TDR) से जुड़े सभी नियम अपलोड किए जाएंगे। पोर्टल पर अतिरिक्त एफआर की खरीद-बिक्री हो सकेगी। सरकार सड़क सहित अन्य सार्वजनिक प्रोजेक्ट बनने पर निजी जमीन लेकर मुआवजा नहीं टीडीआर सर्टिफिकेट देगी। टीडीआर के रूप में मिलने वाला एफएआर शेयर की तरह रहेगा। उसी शहर में 24 मीटर या उससे चौड़ी सड़क के किनारे दोगुनी गहराई तक मान्य होगा। एफएआर या तो खुद किए जाने वाले निर्माण में उपयोग होगा या फिर किसी बिल्डर या डेवलपर को बेचा जा सकेगा।
