मध्य प्रदेश में न्यायिक प्रक्रिया में डिजिटल तकनीक का प्रयोग शुरू

मध्य प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां न्यायिक प्रक्रिया में डिजिटल तकनीक का प्रयोग शुरू किया गया है। सीएम डॉ मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश में सभी प्रकार के समन इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से देने का फैसला लिया गया है और वो इस पहल के लिए विभाग को बधाई देते हैं।
उज्जैन में बालयोगी संत उमेशनाथ महाराज के वाल्मिकी आश्रम पहुँचे मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि ‘मध्य प्रदेश सरकार ने सभी प्रकार के समन इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से देने का निर्णय लिया है। यह देश में पहली बार किया जा रहा है   मैं इसके लिए संबंधित विभाग को बधाई देता हूं।  उन्होंने आगे कहा कि  आज मैं महर्षि वाल्मिकी आश्रम आया हूं जहां वाल्मिकी समाज के लोग आते हैं। यह स्थान अब ‘तीर्थ’ के रूप में विकसित हो रहा है। मैंने पंजाब, झाँसी और महाराष्ट्र के ‘निशानों’ की पूजा की। उज्जैन वीरों की धरती है और इस परंपरा को बनाए रखने में महाराज जी का बड़ा योगदान है।  बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया है जिसके तहत अब राज्य में समन और वारंट की तामील व्हाट्सएप, ई-मेल और टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से की जा सकेगी। इसका अर्थ ये हुआ कि अब समन और वारंट ऑनलाइन तामील किया जा सकेगा। इसी के साथ एमपी देश का ऐसा पहला राज्य बन गया है जिसने न्यायिक प्रक्रिया में डिजिटल माध्यम का प्रयोग शुरु किया है। इसे लेकर गृह विभाग द्वारा गजट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है।