अक्टूबर में नहीं हो सकेंगे अफसरों या कर्मचारियों के तबादले..जानिए क्या है कारण

भोपाल। अक्टूबर में सूबे के किसी भी अफसर या कर्मचखरी के तबादले नहीं हो सकेंगे दरसअसल इसके पीछे कारण यह है कि अक्टूबर माह में मतदाता सूची का पुनरीक्षण कार्यक्रम रहेगा और यह कार्यक्रम भारत निर्वाचन आयोग ने जारी किया है, लिहाजा सरकार चाहकर भी किसी अधिकारी का स्थानांतरण नहीं कर सकेगी।

29 अक्टूबर को सूची के प्रारूप का प्रकाशन होगा। इसके बाद पुनरीक्षण कार्य में लगे किसी भी अधिकारी-कर्मचारी का तबादला नहीं होगा। यदि प्रशासनिक दृष्टि से तबादला करने आवश्यक होगा तो इसके लिए पहले चुनाव आयोग की अनुमति लेनी होगी। भारत निर्वाचन आयोग ने मध्य प्रदेश को एक जनवरी 2025 की स्थिति में मतदाता सूची तैयार करने के निर्देश दिए हैं। इसके पालन में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय ने बीस अगस्त से प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। अभी मतदाताओं का घर-घर सत्यापन, फोटो का मिलान आदि गतिविधियां चलेंगी। 29 अक्टूबर को मतदाता सूची के प्रारूप का प्रकाशन किया जाएगा और फिर दावे-आपत्तियां लिए जाएंगे। 28 नवंबर तक इनका निराकरण किया जाएगा और फिर छह जनवरी 2025 को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा।