प्रॉपर्टी की कलेक्टर गाइडलाइन अब हर तीन महीने में बदलेगी
मध्य प्रदेश में हर साल तय होने वाली प्रॉपर्टी की कलेक्टर गाइडलाइन अब हर तीन महीने में बदलेगी। जिन इलाकों में डेवलपमेंट और अन्य गतिविधियों के कारण प्रॉपर्टी के दाम बढ़ेंगे, वहां कलेक्टर गाइडलाइन भी बढ़ जाएगी।
इसके लिए हर तीन महीने में मार्केट की गतिविधियों का अध्ययन कर मूल्यांकन होगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने वाणिज्यिक कर विभाग की समीक्षा में कलेक्टर गाइडलाइन को डायनेमिक बनाने के निर्देश दिए। सीएम ने जीएसटी चोरी पर रोक के लिए प्रभावी कार्रवाई करने को कहा। सीएम ने कहा कि जिन क्षेत्रों में विकास व अन्य गतिविधियों के परिणामस्वरूप बाजार मूल्य में बढ़ोतरी हुई है, उन क्षेत्रों की दर को उस अनुपात में बढ़ाया जाए। सीएम ने यह भी कहा कि शैक्षणिक संस्थाओं व धार्मिक स्थलों के पास शराब की दुकानें खुलने की शिकायतों पर प्रभावी कार्रवाई करें। सीएम ने जन्म-मृत्यु और जाति प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया को सरल बनाने के आदेश भी दिए हैं। पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की समीक्षा के दौरान सीएम ने कहा कि इसके लिए संबधित विभागों में परस्पर समन्वय को बेहतर करना होगा। छात्रवृत्ति लेने वालों की स्कूल में नियमित उपस्थिति की भी जांच होनी चाहिए। उन्होंने पोस्ट मैट्रिक बालिका छात्रावासों में मैस चालू करने और बाउंड्री वॉल बनाने के भी निर्देश दिए। खनिज साधन विभाग की समीक्षा में सीएम ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण और आम लोगों को सस्ती रेत उपलब्ध कराने के लिए पत्थरों से बनने वाली ‘एम सैंड’ को बढ़ावा दिया जाए। साथ ही रैडी मिक्स कांक्रीट को बढ़ावा देने के लिए भी नीति बनाई जाए। मुख्यमंत्री ने सभी जिलों में एमएसएमई गतिविधियों में स्थानीय युवाओं को उद्यमशीलता से जोड़ते हुए उद्योग स्थापित किए जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि खनिज के अवैध परिवहन की रोकथाम के लिए आधुनिकतम तकनीकों का उपयोग करें।
