राज्य सरकार के प्रस्ताव को केंद्र की मंजूरी- प्रदेश में सोयाबीन की खरीदी अब समर्थन मूल्य पर होगी

किसान 20 दिन से कर रहे थे आंदोलन

दैनिक अवन्तिका भोपाल

मध्यप्रदेश में सोयाबीन की खरीदी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की जाएगी। केंद्र सरकार ने एमपी की डॉ. मोहन यादव सरकार के 4892 रुपए प्रति क्विंटल एमएसपी वाले प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सरकार ने ये प्रस्ताव मंगलवार को कैबिनेट बैठक में पास होने के बाद केंद्र को भेजा था।

बता दें, किसान सोयाबीन की एमएसपी 6 हजार रुपए करने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। कांग्रेस ने 20 सितंबर को एमपी के सभी जिलों में किसान न्याय यात्रा और ट्रैक्टर रैली निकालने का ऐलान किया है।

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, कृषि और किसान कल्याण पीएम मोदी की सर्वोच्च प्राथमिकता है। हमारे लिए किसानों की सेवा करना भगवान से प्रार्थना करने जैसा है। पिछले कुछ दिनों से एमपी के किसान परेशान थे, क्योंकि सोयाबीन एमएसपी से कम पर बिक रहा था। सबसे पहले हमने महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे राज्यों को एमएसपी पर सोयाबीन खरीदने की अनुमति दी। कल रात हमें एमपी सरकार से एमएसपी पर सोयाबीन खरीदने का प्रस्ताव मिला। हमने उस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। किसानों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। सोयाबीन एमएसपी पर खरीदा जाएगा। उन्हें उनकी मेहनत का वाजिब दाम मिलेगा।

20 दिनों से आंदोलित थे किसान, 24 घंटे में हो गया फैसला
एमपी के किसान सोयाबीन के दाम 6 हजार रुपए कराने और एमएसपी पर खरीदी की मांग को लेकर बीते 20 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। कई संगठन और राजनीतिक दल भी इस आंदोलन को समर्थन दे रहे हैं। कांग्रेस ने मंगलवार को पीसीसी चीफ जीतू पटवारी के नेतृत्व में मंदसौर जिले के गरोठ विधानसभा क्षेत्र में ट्रैक्टर रैली निकाली थी।

किसान कर रहे 6 हजार रु. एमएसपी की मांग
भले की केंद्र सरकार ने सोयाबीन की खरीदी 4892 रुपए प्रति क्विंटल एमएसपी के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। लेकिन, एमपी के किसान 6 हजार रुपए एमएसपी की मांग पर अड़े हुए हैं। जिसे लेकर बुधवार को प्रदेश भर में प्रदर्शन हुए।