सड़कों से जुड़ेंगे गांव….यातायात को मिलेगी मजबूती

नई दिल्ली। केन्द्र की मोदी सरकार गांवों का विकास कर रही है और अब इसी तारतम्य में जिन गांवों में पहुंच तक सड़कों का अभाव है वहां भी सड़कों का जाल बिछाया जाएगा ताकि ग्रामीणों-किसानों को शहरी इलाकों तक आने जाने में परेशानी नहीं हो।
 होता यह है कि किसान अपने गांवों में सड़कें नहीं होने से खेती किसानी का काम करने में परेशान होते है। इधर इस मामले में केन्द्रीय मंत्री शिवराजसिंह चौहान ने  महाराष्ट्र, केरल और मध्य प्रदेश की सड़कों और पुलों के निर्माण कार्यों को स्वीकृति दी है। ग्रामीण विकास मंत्रालय की बैठक में इस निर्णय को अंतिम रूप दिया गया। मध्य प्रदेश में पीएम जनमन योजना के तहत 113.58 करोड़ की लागत से 152.44 किलोमीटर लंबी 60 सड़कों के निर्माण की स्वीकृति दी गई है।

अनूपपुर में सर्वाधिक 10 सड़कें

इनमें 10 सड़कों की स्वीकृति अनुपपुर, 5 सड़कों की अशोक नगर, 4 सड़कों की बालाघाट, 8 सड़कों की छिंदवाड़ा और 4 सड़कों की गुना जिले के लिए दी गई है। इसके अलावा ग्वालियर, जबलपुर, कटनी, मुरैना और श्योपुर जिलों में एक-एक सड़क स्वीकृत की गई है। साथ ही, शिवपुरी में 7, सीधी में 5, उमरिया में 6 और विदिशा में 6 सड़कों को मंजूरी दी गई है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि इन स्वीकृतियों से ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे का विकास तेजी से होगा और लोगों को बेहतर यातायात सुविधाएं मिलेंगी।

महाराष्ट्र की 117 सड़कों को मंजूरी

इसके अलावा महाराष्ट्र में पीएम ग्राम सड़क योजना के तहत 745.286 किलोमीटर लंबी 117 सड़कों के निर्माण के लिए 655.66 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है। केरल में पीएम ग्राम सड़क योजना-3 के अंतर्गत 55.28 करोड़ रुपये की लागत से 11 पुलों के निर्माण को स्वीकृति दी गई है। इन पुलों से राज्य के ग्रामीण इलाकों में संपर्क और यातायात को मजबूती मिलेगी।