लंबे समय से अटका साइबर थाना और साइबर सेल बनाने का प्रस्ताव….भोपाल में शिकायतों पर कार्रवाई का बोझ
उज्जैन। पूरे प्रदेश के साथ ही उज्जैन जिले में भी साइबर ठगी के अपराध होने के मामले सामने आते रहते है लेकिन साइबर थाना और साइबर सेल नहीं होने के कारण साइबर अपराधों पर शिकंजा नहीं कस पा रहा है। बता दें कि प्रदेश में भोपाल में ही एक मात्र साइबर थाना है जहां पूरे प्रदेश के साथ ही उज्जैन जिले की भी शिकायतें लंबित है। अर्थात भोपाल स्थित साइबर थाने में कार्रवाई का बोझ है।
प्रदेश ऐसा राज्य बन चुका है जहां पर आए दिन साइबर ठग अपना कमाल दिखाते हुए लोगों को ठग रहे हैं। इसकी वजह से कई लोगों की तो पूरी जिंदगी भर की कमाई तक चली गई है। इसके बाद भी प्रदेश में साइबर ठगों पर प्रभावी कार्रवाई होती नहीं दिख रही है। इसकी वजह है अमले की कमी होना। अगर सरकारी आंकड़ों को सही माने तो इस साल जुलाई तक लोगों से धोखाधड़ी कर 235 करोड़ रुपये की ठगी की जा चुकी है। अहम बात यह है कि ठगी करने वाले बदमाश किसी को नहीं छोड़ रहे हैं, फिर चाहे आईएएस, आईपीएस अफसर हों या फिर नेता। वे इतने बैखोफ हैं कि उन्हें पुलिस कार्रवाई तक का डर नही रह गया है। यही वजह है कि अब तक साल के सात माह में ही पुलिस तक वित्तीय साइबर अपराध की 37 हजार शिकायतें आ चुकी हैं। यह तो आंकड़ा वह है जिनकी शिकायतें पुलिस तक पहुंची हैं, जबकि करीब इतने ही मामले ऐसे संभावित हं, जो पुलिस तक पहुंचे ही नहीं हैं। इसके बाद भी सरकार ऐसे मामलों में गंभीरता नहीं दिखा रही है। हालात यह कि प्रदेश में कुल ढाई लाख साइबर अपराध की शिकायतें लंबित हैं, जिन पर कार्रवाई करने का जिम्मा महज ढाई सौ कर्मचारियों पर है।
प्रस्ताव लगभग डेढ़ वर्ष से लंबित है
प्रदेश के हर जिले में एक साइबर थाना और प्रदेश के हर थाने में साइबर सेल बनाने का प्रस्ताव लगभग डेढ़ वर्ष से लंबित है। बजट की कमी के चलते इसे स्वीकृति नहीं मिल पा रही है। इसके अतिरिक्त साइबर की शिकायतों के त्वरित निराकरण के लिए प्रदेश में पर्याप्त अमला भी नहीं है। स्थिति यह है कि वर्ष 2018 में 290 अधिकारी कर्मचारियों का अमला सरकार ने स्वीकृत किया था। तब शिकायतों की संख्या पांच हजार से कम रहती थी। शिकायतों की संख्या लगातार बढ़ते हुए अब प्रतिवर्ष ढाई लाख से अधिक पहुंच गई है, पर नए पद स्वीकृत करने की जगह पुराने में ही लगभग 70 पद रिक्त हैं। विशेषज्ञों की भी पर्याप्त टीम पुलिस के पास नहीं है। दक्ष लोगों की अलग से भर्ती करने की जगह पहले से कार्यरत पुलिसकर्मियों को अलंग-अलग श्रेणी का प्रशिक्षण देकर साइबर का काम लिया जा रहा है। कुछ पुलिसकर्मियों को छह माह का प्रशिक्षण दिया गया है। सुरक्षा का विषय होने के कारण निजी साइबर एक्सपर्ट की सेवाएं भी पुलिस नहीं ले पा रही है। प्रदेश भर की शिकायतों पर कार्रवाई का बोझ इसी एकमात्र थाने पर होता है। कम अमले और काम अधिक होने की वजह से समय पर जांच तक नहीं हो पाती है।
