नगरीय क्षेत्रों में उच्च गुणवत्ता वाली 1264 किमी सड़कों की स्वीकृति
प्रदेश में नगरीय विकास विभाग की कायाकल्प योजना के माध्यम से नगरीय निकायों की सड़कों के सुधार, उन्नयन एवं निर्माण का कार्य प्राथमिकता के साथ किया जा रहा है। पिछले वर्ष इस योजना में 1200 करोड़ रूपये की नवीन सड़कों के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई थी। नगरीय निकायों द्वारा सैद्धांतिक स्वीकृति जारी एवं निविदा प्रक्रिया के बाद उच्च गुणवत्ता वाली करीब 1264 किलोमीटर सड़कों के उन्नयन एवं निर्माण की स्वीकृति भी दी जा चुकी है। वर्तमान में 343 किलोमीटर डामरीकृत एवं 204 किलोमीटर सीमेंट-कांक्रीट सड़कों का कार्य पूर्ण किया जा चुका है।
कायाकल्प योजना में मॉनीटरिंग के लिये मोबाइल एप्लीकेशन
प्रदेश में कायाकल्प योजना में गुणवत्ता नियंत्रण और मॉनीटरिंग के लिये मोबाइल एप्लीकेशन विकसित किया गया है। इसके माध्यम से टेस्ट परिणामों की गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिये बारकोड के माध्यम से रेण्डम लैब का चयन किया जाता है। इसके साथ ही सभी जिलों में स्टेट क्वालिटी मॉनीटर्स की तैनाती की गई है। प्रदेश के सभी संभागों में मोबाइल टेस्टिंग लैब के माध्यम से कार्यस्थल पर टेस्टिंग का कार्य किये जाने की व्यवस्था भी की गई है।
ई-नगरपालिका के माध्यम से नागरिक सेवाएं
प्रदेश में स्थानीय निकायों द्वारा नागरिकों को दी जाने वाली 23 प्रकार की सुविधाएँ ई-नगरपालिका के माध्यम से ऑनलाइन प्रदान की जा रही हैं। ऑनलाइन भवन अनुज्ञा अंतर्गत लगने वाली समय-सीमा को 30 दिन से घटाकर 15 दिन किया गया है। अनाधिकृत कालोनियों में विकास कार्य तथा भवन अनुज्ञा के नियमितीकरण तथा कालोनी विकास के प्रावधान अधिनियमों में संशोधन करके आम नागरिकों को राहत दी गई है। संपत्तिकर के संबंध में नये नियम बनाये गये हैं। जिसमें कर योग संपत्ति मूल्य में वृद्धि को संपत्ति के बाजार मूल्य में वृद्धि से जोड़ा गया है। नगरीय मूलभूत सेवाओं के संचालन एवं संधारण व्यय की शत-प्रतिशत प्रतिपूर्ति के लिये उपभोक्ता प्रभार नियम लागू कर दिये गये हैं।
