राज्य सरकार की आर्थिक सेहत ठीक नहीं, मार्केट से कुल 20 हजार करोड़ रु. का कर्ज उठाया
Indian Currency Rupee 500 Bank Notes Bundle on White Background
दैनिक अवन्तिका उज्जैन
प्रदेश सरकार की आर्थिक सेहत ठीक नहीं लगती है। भले कितना ही दावा किया जाए सब कुछ नियंत्रण में हैं लेकिन बार-बार सिक्योरिटी और डेट मार्केट से कर्ज उठाना पड़ रहा है। 1 अगस्त 2024 से लेकर 3 अक्टूबर 2024 तक मध्य प्रदेश सरकार ने कोई 20000 करोड़ रूपया का कर्ज मार्केट से उठाया है।
इसमें 1 अगस्त 24 को 5000 करोड़ रूपया, 22 अगस्त 24 को 5000 करोड रुपए,19 सितंबर 24 को 5000 करोड रुपए और 3 अक्टूबर24 को फिर से 5000 करोड रुपए के सिक्योरिटी और डेट सिक्योरिटी जारी करके धन इकट्ठा किया जा रहा है।
पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की कर्ज करो और योजनाओं में फ्री बांटो की तर्ज पर चलाई जाने वाली फ्री -बीझ योजनाओं का प्रभाव ही है कि 31 मार्च 2024 तक मध्य प्रदेश सरकार पर कुल 3 लाख 75 हजार लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। मध्य प्रदेश की अनुमानित जनसंख्या के हिसाब से गणना की जाए तो प्रत्येक व्यक्ति पर 42247 रू का कर्ज़ 31 मार्च तक ही चढ़ चुका है। इसके बाद यह 20 हजार करोड़ का अतिरिक्त कर्ज इसमें जुड़ गया है। प्रदेश सरकार की आय का बड़ा हिस्सा इस तरह के कर्ज के ब्याज चुकाने में ही चला जाता है। योजनाओं के लिए राशि उपलब्ध नहीं हो पाती है। दूसरी ओर राज्य के कर्मचारी और पेंशनर डीए की किस्त का इंतजार करते करते थक गए है।
