किसानों को अब नहीं होना पड़ेगा भुगतान के लिए परेशान

इंदौर-उज्जैन। इंदौर उज्जैन के साथ ही पूरे प्रदेश की मंडियों में अब किसानों को अपने सही भुगतान के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा क्योंकि तोल कांटों को ई अनुज्ञा पोर्टल से लिंक किया जा रहा है। बता दें कि अभी किसानों को अपनी तौल के सही भुगतान नहीं होने से परेशानी का सामना करना पड़ता था।

राज्य मंडी बोर्ड ने तौल-कांटे से तौल की मात्रा को स्वचालित रूप से ई-अनुज्ञा पोर्टल पर कैप्चर करने आवश्यक प्रक्रिया के निर्माण की तैयारी शुरू कर दी है। मंडियों में किसान अपनी फसल का विक्रय करने आते हैं। तौल-कांटे से तौल की जानकारी ऑटोमेटिक ढंग से मंडी बोर्ड के ई-अनुज्ञा पोर्टल पर दर्ज होने से किसानों को उनकी उपज के सही तौल का भुगतान मिल सकेगा। व्यापारी द्वारा मंडी से उठाई कृषि उपज की सही मात्रा भी प्रदर्शित हो जाएगी। बता दें, प्रदेश में 259 कृषि उपज मंडियां और 298 उप मंडियां हैं। मंडी बोर्ड ने चार सदस्यीय समिति की गठित राज्य मंडी बोर्ड ने मंडियों में तौल कांटे को ई-अनुज्ञा पोर्टल से लिंक करने एवं तौल-कांटे से तौल की मात्रा को स्वचालित रूप से ई-अनुज्ञा पोर्टल पर कैप्चर करने की प्रक्रिया विकसित करने के लिए चार सदस्यीय समिति का गठन किया है। समिति में मंडी बोर्ड के संयुक्त संचालक (नियमन), उप संचालक (प्रांगण), कार्यपालन यंत्री मुख्यालय एवं चीफ प्रोग्रामर आईटी नियुक्त किए गए हैं। यह समिति तौल-कांटों को ई-अनुज्ञा पोर्टल से लिंक करने के संबंध में उपलब्ध तकनीक का अध्ययन कर इसका प्रदेश की मंडी समितियों में क्रियान्वयन के लिए प्रक्रिया का निर्धारण करने की कार्रवाई का प्रतिवेदन 15 दिन के अंदर प्रस्तुत करेगी।