एमपी में फिर बढ़ेंगे जमीनों के भाव

प्रदेश में पहली बार साल में दोबारा जमीनों के दाम में वृद्धि होने वाली है। प्रदेश की एक लाख 12 हजार लोकेशनों में से तीन प्रतिशत से अधिक यानी लगभग 3500 लोकेशनों में जमीनों के दाम में औसत 0.94 प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी। वर्ष 2024-25 की शेष अवधि के लिए अचल संपत्ति के बाजार मूल्य गाइडलाइन के लिए हुई केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड की बैठक में इसका अनुमोदन किया गया। बैठक, अध्यक्ष केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड एवं महानिरीक्षक पंजीयन एम सेलवेन्द्रन की अध्यक्षता में हुई। इसके पहले इसी वर्ष अप्रैल में जमीनों की दरों की नई गाइडलाइन प्रभावी हुई थी। बढ़ोतरी के पीछे अधिकारियों का तर्क है कि ऐसी समस्त लोकेशन, जहां गाइडलाइन दरें वास्तविक दरों से काफी कम हैं एवं जहां गाइडलाइन मूल्य से अधिक मूल्यों पर दस्तावेज पंजीबद्ध (रजिस्ट्री) हो रहे हैं उन्हें शामिल किया गया है। ऐसी लोकेशनों का विभिन्न मापदंडों जैसे टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के नवीन ले-आउट, अकृषिक प्रयोजन के लिए व्यपवर्तन (डायवर्सन) की जानकारी, उपलब्ध डाटा के आधार पर डाटा एनालिटिक्स, आर्टिफिशयल इंटेलिजेंस (एआइ) एवं जिले के स्थानीय सर्वे आदि के विश्लेषण उपरांत जिलों से प्राप्त प्रस्तावों को केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लागू विधानसभा उपचुनाव आदर्श आचार संहिता के कारण श्योपुर एवं सीहोर जिले को छोड़कर शेष सभी समितियों द्वारा प्रेषित प्रस्ताव का परीक्षण किया गया। निरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक के अधिकारियों ने बताया कि कोशिश है कि प्रस्तावित गाइडलाइन को इसी माह शासन से स्वीकृति मिल जाए, जिससे इसे दिसंबर से लागू किया जा सके। यह मार्च 2025 तक प्रभावी रहेगी।