1 लाख सरकारी पदों पर होंगी भर्तियां, संकल्प पत्र के वादे को पूरा करने में जुटी मोहन सरकार

इंदौर। मप्र में सरकारी नौकरी की तैयारी करने वालों के लिए खुशखबरी है कि सरकार ने एक लाख सरकारी नौकरियों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस प्रक्रिया में तेजी लाई गई है और सामान्य प्रशासन विभाग और वित्त विभाग के बीच पहले दौर का संवाद हो चुका है।
सरकार ने सरकारी रिक्तियों को अपडेट करने के लिए एक पोर्टल तैयार किया है। कर्मचारियों को पोर्टल पर डिटेल तक पहुंचने और अपलोड करने के तरीके के बारे में जानकारी दी गई है रिक्त सरकारी पदों के लिए कटऑफ डेट 1 अप्रैल, 2025 होगी। सरकार का यह भी मानना है कि क्लास 1, क्लास 2 और क्लास 3 की सरकारी नौकरियों में मौजूदा रिक्तियों की कुल संख्या दो लाख से अधिक नहीं होगी।
क्लास-2 के पदों पर भर्ती के लिए लोक सेवा आयोग परीक्षा लेगा। क्लास-3 के पद प्रोफेशनल
अधिकारियों का कहना है कि बेरोजगारी को दूर करना नवं राज्य सरकार का फोकस था सीएम डॉ.
एग्जामिनेशन बोर्ड, सीधी भर्ती या आउटसोर्स के जरिए भरे जाएंगे। क्लास-4 के पद सीधी भर्ती या आउटसोर्स के जरिए भरे जाएंगे। पिछले साल नवंबर में विधानसभा चुनावों के लिए अपने घोषणापत्र में, भाजपा ने पांच साल में 2.5 लाख सरकारी नौकरियों का वादा किया था।
अगस्त 2022 से भाजपा सरकार द्वारा बादा की गई सरकारी नौकरियों को कुल संख्या चार लाख थी। 2022 में पहली घोषणा के बाद से करीब एक लाख नौकरियां देने का दावा किया गया था। अगर सरकार अपने सभी बादे पूरे करना चाहती है तो उसे चार साल से भी कम समय में तीन लाख सरकारी नौकरियां देनी होंगी। शीर्ष सरकारी सूत्रों ने बताया कि पिछली भाजपा सरकार ने जो वादे किए थे, वे बीत चुके हैं। उन्होंने कहा कि अब अगले चार वर्षों के लिए किए गए नए वादों को पूरा करने की योजना बनाई जा रही
है।

विभाग रिक्त पदों की जानकारी भेजेंगे —
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने हाल ही में दिसंबर, 2024 तक एक लाख पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुपालन में सामान्य प्रशासन पदों संबंधी
जानकारी अपलोड करना है।
इसके लिए एक निश्चित समय सीमा निर्धारित की जाएगी। सभी विभागों से रिक्त पदों की जानकारी प्राप्त होने के बाद शासन
भर्ती की प्रक्रिया तय होगी।
मोहन यादव का कहना है कि जरूरतमंदों को रोजगार मुहैया कराना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने पर्यटन, वन, खनिज, उद्योग और सेवा क्षेत्र जैसे क्षेत्रों को शामिल करके रोजगार उपलब्ध कराने के लिए कार्य योजना बनाने पर जोर दिया। उनहोंने कहा कि कार्य योजना हर क्षेत्र के जरूरतमंद लोगों के लिए रोजगार सुनिश्चित करती है।
विभाग ने भर्ती की तैयारियां तेज कर दी हैं। विभाग ने भर्ती के लिए पोर्टल तैयार कर लिया है। इस पोर्टल पर सभी विभाग अपने यहां रिक्त पदों की विस्तृत जानकारी अपलोड करेंगे। रिक्त पदों को लेकर सामान्य प्रशासन और वित्त विभाग के अधिकारियों के बीच चर्चा हो चुकी है।
सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में वित्त विभाग को प्रस्ताव भी भेज दिया है। वित्त विभाग सभी विभागों को निर्देश जारी करेगा कि उन्हें पोर्टल पर किस फॉर्मेट में रिक्त
करेगा।
क्लास-2 के पदों के लिए मप्र लोक सेवा आयोग भर्ती परीक्षा आयोजित करेगा। क्लास 3 के रिक्त पद प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के जरिए या सीधी भर्ती के जरिए या फिर आउटसोर्स के माध्यम से भरे जाएंगे।
क्लास-4 के पद आउटसोर्स या सीधी भर्ती के जरिए भरे जाएंगे। सरकार जिन कर्मचारियों को आउटसोर्स पर रखेगी, उन्हें भी भर्ती किए जाने वाले पदों की संख्या में जोड़ा जाएगा।
सबसे ज्यादा भर्ती स्वास्थ्य विभाग में आगे की कार्रवाई की जाएगी।

प्रदेश में 26 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड बेरोजगार —
जीएडी से रिक्त पदों पर भर्ती के संबंध में मिली शुरुआती जानकारी के मुताबिक सबसे ज्यादा भर्ती स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग में होगी। स्वास्थ्य विभाग में करीब 55 हजार रिक्त पदों पर भर्ती होना है। जून में डॉ. मोहन यादव कैबिनेट ने स्वास्थ्य विभाग में 46,491 नए पदों का सूजन कर उन पर भर्ती का निर्णय लिया था। साथ ही विशेषज्ञ चिकित्सकों के रिक 1214 पदों पर भर्ती में से 607 पद सीधी भर्ती से भरने का फैसला किया गया था।
ऐसे ही 22 अक्टूबर को हुई कैबिनेट की बैठक में महिला एवं बाल विकास विभाग में सहायिका के 12,670 पद और सुपरवाइजर के 467 पदों पर भर्ती को मंजूरी दी गई थी। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग में 7,977 पदों पर भर्ती का निर्णय लिया गया था।
बिजली कंपनियों में 4,300 पदों पर भर्ती की जाएगी। सामान्य प्रशासन विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय दुबे का कहना है कि रिक्त पदों पर भर्ती के लिए पोर्टल तैयार कर लिया गया है। विभागों की ओर से पोर्टल पर रिक्त पदों की जानकारी अपलोड किए जाने के बाद इस दिशा में बेरोजगारी सरकार के लिए चुनौती बनी हुई है। 15 सितंबर की स्थिति में एमपी रोजगार पोर्टल पर 26,52,231 से ज्यादा युवा रजिस्टर्ड थे।
पोर्टल पर सबसे ज्यादा 9 लाख 75 हजार 429 ग्रेजुएट युवा रजिस्टर्ड हैं। पोर्टल पर 1 लाख 22 हजार 532 इंजीनियरिंग, 16 हजार 37 एमबीए और 3,621 एमबीबीएस डिग्रीधारी रजिस्टर्ड है। तत्कालीन सीएम शिवराज ने दो चरणों में डेढ़ लाख सरकारी पदों पर भर्ती की घोषणा की थी। उन्होंने पहली बार 15 अगस्त, 2022 को घोषणा की कि एक साल के भीतर एक लाख सरकारी रिक्त पदों पर भर्ती होगी।
इन पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल ही रही थी कि शिवराज सिंह ने जून, 2023 में 50 हजार रिक्त पदों पर और भर्ती की घोषणा कर दी थी, लेकिन सरकार के तमाम प्रयासों के बाद भी करीब 67 हजार पदों पर भर्ती की जा सकी।