जबलपुर। मप्र विद्युत नियामक आयोग में बिजली कंपनियों ने आगामी वित्तीय वर्ष के लिए याचिका पेश की है। इसके अनुसार कंपनी को बिजली के खुदरा विक्रय से 54 हजार 637 करोड़ के राजस्व का अनुमान है। इससे 4,107 करोड़ का घाटा होने की संभावना है। कंपनी ने इस अंतर को पूरा करने के लिए बिजली दरों में 7.52 प्रतिशत दर वृद्धि का प्रस्ताव रखा है। आपत्तियां पेश करने की अंतिम तारीख 24 जनवरी रखी गई है। अधिवक्ता राजेन्द्र अग्रवाल ने बताया कि बिजली कंपनियों द्वारा प्रस्तावित वार्षिक राजस्व आवश्यकता (एआरआर) में सबसे ज्यादा 151 से 300 यूनिट के उपभोक्ताओं पर 50 पैसे प्रति यूनिट की वृद्धि प्रस्तावित किया है। 50 यूनिट तक 32 पैसे, 51 से 151 तक 39 पैसे तथा 300 यूनिट से अधिक पर 31 पैसे वृद्वि की मांग की गई है।
बिजली कंपनियों ने घरेलू उपभोक्ताओं को टीओडी (टाइम ऑफ डे) का 20 प्रतिशत लाभ देने का प्रस्ताव बनाया है। दस किलोवाट एलटी उपभोक्ताओं (कृषि छोड़) और स्मार्ट मीटर लगवाने वालों के लिए भी टीओडी टैरिफ लागू करने का प्रावधान किया गया है। स्मार्ट मीटर वालों के लिए सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे (ऑफ-पीक) के दौरान खपत की गई ऊर्जा के लिए ऊर्जा प्रभार की सामान्य दर पर 20 प्रतिशत की टीओडी छूट प्रस्तावित है। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक सामान्य टैरिफ का प्रस्ताव है।
