भोपाल। मध्य प्रदेश में जनगणना का काम फिर से 6 महीने के लिए टाल दिया गया है। अब सरकार को 30 जून 2025 तक प्रशासनिक सीमाओं में बदलाव करने की अनुमति दी गई है। इसके बाद सीमाओं को फ्रीज कर रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेजी जाएगी। जनगणना शुरू करने का फैसला केंद्रीय गृह मंत्रालय करेगा। जनगणना निदेशक भावना वालिम्बे ने बताया कि मुख्य सचिव को पत्र भेजा गया है। इसमें कहा गया है कि सरकार 30 जून 2025 तक जिलों, तहसीलों, गांवों, शहरों और अन्य प्रशासनिक इकाइयों की सीमाओं में बदलाव कर सकती है। इसके बाद रिपोर्ट जनगणना निदेशालय को भेजनी होगी।
देश में साल 2011 के बाद से जनगणना नहीं हुई है। तीन महीने पहले जनगणना निदेशालय एमपी ने मुख्य सचिव को पत्र लिखकर कहा था कि 31 दिसंबर 2024 तक एमपी में सभी जिलों, गांवों, शहरों और तहसीलों व वन क्षेत्रों की प्रशासनिक सीमाएं फ्रीज कर इसकी जानकारी दी जाए। इसके बाद यह माना जा रहा था कि एक जनवरी के बाद कभी भी देश के अन्य राज्यों के साथ एमपी में भी जनगणना शुरू हो सकती है।
इसमें यह भी कहा गया था कि प्रदेश के सभी संबंधित विभागों, खासतौर पर पंचायत और ग्रामीण विकास, नगरीय आवास और विकास विभाग, राजस्व विभाग और वन विभाग को यह निर्देश जारी करें कि राज्य की सभी प्रशासनिक इकाइयों, जैसे जिले, तहसील, राजस्व ग्राम, वन ग्राम, नगरीय निकाय और उनके वार्डों आदि की सीमाओं को बदलने की स्थिति हो तो यह काम 31 दिसंबर तक पूरा कर लिया जाए।
